पीडब्ल्यूडी में छह हजार करोड़ रुपये के कामों के लिए हुए ई-टेंडरों की जांच कराएगी योगी सरकार

लखनऊ: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में छह हजार करोड़ रुपये के कामों के लिए हुए ई-टेंडरों की जांच कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं। बड़े पैमाने पर कार्टेल (ठेकेदारों का समूह) बनाकर ठेके हथियाने की जानकारी मिलने पर यह फैसला किया गया है।

इसकी भनक लगते ही विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी में दो वर्षों में किए गए निर्माण कार्यों के लिए हुए ई-टेंडर के ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के सचिव रंजन कुमार की ओर से जारी कार्यवृत्त में इसका प्रमुखता से जिक्र किया गया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में पीडब्ल्यूडी ने ई-टेंडर के माध्यम से सड़क निर्माण के करीब छह हजार करोड़ रुपये के काम किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, ऑडिट में यह देखा जाएगा कि ई-टेंडर लेने के लिए जोड़-तोड़ या हेरफेर तो नहीं की गई।

ई-टेंडर स्वीकार करने के लिए अधिकृत अधिकारी ने अपने डिजिटल साइन करने में देरी तो नहीं की, जिसके चलते कोई ठेकेदार दौड़ से बाहर हो गया हो। बिना किसी वाजिब कारण के किसी ठेकेदार या फर्म को अयोग्य तो नहीं ठहरा दिया गया। शासन को शिकायत मिली है कि कई ठेकेदारों ने काम लिया, लेकिन बाद में उसे सबलेट (दूसरे लोगों को दे देना) कर दिया।

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