सोशल साइट्स लिखकर दें कि नहीं करेंगे चुनाव में हस्तक्षेप

नई दिल्ली: एक संसदीय पैनल ने आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मंत्रालय फेसबुक और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स से यह लिखित में ले कि भारत में होने वाले चुनावों में उनका हस्तक्षेप नहीं होगा। संसदीय पैनल की बैठक में शामिल एक सदस्य ने यह जानकारी दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चिंता जताई थी। कोर्ट ने मंगलवार को आधार डेटा के गलत इस्तेमाल की आशंका जाहिर की थी।

उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा चोरी मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि नागरिकों की निजी जानकारी का दुरुपयोग कर चुनाव पर असर डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ आधार की अनिवार्यता और 2016 के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। पीठ ने कैम्ब्रिज एनालिटका विवाद का जिक्र करते हुए कहा था कि डेटा सुरक्षा संबंधी मजबूत कानून नहीं होने की स्थिति में जानकारी के दुरुपयोग का मुद्दा प्रासंगिक है।

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