अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव की वोटिंग, ट्रंप की साख दांव पर; 435 हाउस और 35 सीनेट सीटों पर होगा फैसला
वाशिंगटन: ईरान के साथ जारी संघर्ष, बढ़ती महंगाई और आर्थिक नीतियों को लेकर लोगों की नाराजगी के बीच अमेरिका में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान होने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीधे चुनाव मैदान में नहीं हैं, लेकिन इस चुनाव को उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक पकड़ की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। युवाओं सहित मतदाताओं के बीच असंतोष और सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में दिख रहे रुझानों ने रिपब्लिकन खेमे की चिंता बढ़ा दी है।ट्रंप ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए अंतिम समय तक प्रचार में पूरी ताकत लगाई। हालांकि, पार्टी के पिछड़ने की आशंका के बीच उन्होंने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल करने की चेतावनी भी दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिकी मतदाता संसद में किस दल को ज्यादा ताकत देते हैं।
अमेरिका में इतिहास रचने का मौका, 435 हाउस सीटों पर चुनाव
मध्यावधि चुनाव में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए मतदान होना है। यह चुनाव रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच संसद में बहुमत हासिल करने की अहम लड़ाई है।
मिशिगन में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद को 53 प्रतिशत, जबकि रिपब्लिकन प्रत्याशी माइक रोजर्स को 42 प्रतिशत समर्थन मिलने का अनुमान बताया गया है। यदि अल-सईद चुनाव जीतते हैं तो वह अमेरिकी इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बन सकते हैं।
डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधि सभा में बढ़त मिलने का अनुमान
चुनाव से पहले सामने आए सर्वेक्षणों में प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत हासिल करने की संभावना करीब 90 प्रतिशत आंकी गई है। इसके लिए पार्टी को कम से कम 218 सीटें जीतनी होंगी। वहीं, सीनेट की कई सीटों पर दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है।
ट्रंप की लोकप्रियता से जुड़े आंकड़े भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। चुनाव से पहले उनकी स्वीकृति दर 34 से 37 प्रतिशत के बीच बताई गई, जबकि 61 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने उनके काम करने के तरीके पर असंतोष जताया है।
ट्रंप की चेतावनी- मनमाने विधेयकों को वीटो से रोकेंगे
मतदान से पहले कंसास में आयोजित चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा कि यदि डेमोक्रेट्स संसद में बहुमत हासिल कर लेते हैं, तब भी वह उनके जनविरोधी या मनमाने विधेयकों को कानून नहीं बनने देंगे। उन्होंने खुद को ‘मिस्टर वीटो’ बताते हुए कहा कि लगातार एक-दो महीने वीटो का इस्तेमाल करने के बाद डेमोक्रेट्स को समझ आ जाएगा और वे बातचीत की मेज पर आकर समझौता करने के लिए तैयार होंगे।
दरअसल, राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को वीटो करने का अधिकार होता है। ऐसे में यदि डेमोक्रेट्स संसद में कोई विधेयक पारित कर व्हाइट हाउस भेजते हैं, तो ट्रंप अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर उसे रोक सकते हैं।
चुनाव परिणामों से प्रभावित हो सकती है अमेरिकी विदेश नीति
मध्यावधि चुनाव के नतीजे अमेरिका में सत्ता के संतुलन के साथ उसकी विदेश नीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि डेमोक्रेट्स की ताकत बढ़ती है तो राष्ट्रपति के कूटनीतिक फैसलों, शुल्क नीति और सैन्य कार्रवाई के अधिकार सीधे खत्म नहीं होंगे, लेकिन प्रशासन पर संसदीय निगरानी बढ़ सकती है।
इसके अलावा बजट से जुड़े फैसलों में दबाव और राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ने की संभावना है। इससे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन की रणनीति प्रभावित हो सकती है।

ट्रंप की राजनीतिक ताकत घटने से भारत पर क्या असर पड़ेगा?
अमेरिकी संसद में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिलने के बावजूद राष्ट्रपति के पास शुल्क यानी टैरिफ से जुड़े अधिकार बने रहेंगे। हालांकि, वित्तीय अनिश्चितता पर कुछ हद तक अंकुश लगने की संभावना जताई जा रही है।
भारत के लिए भी इस चुनाव के नतीजे महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा समझौतों और तकनीकी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर काम जारी रखने के लिए भारत को रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों दलों के नेताओं के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखने होंगे।
भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए क्यों अहम है चुनाव?
अमेरिका में रह रहे और वहां नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए भी चुनाव के नतीजे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। खासतौर पर एच-1बी वीजा से जुड़े नियमों और प्रस्तावित विधेयकों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। इस वीजा व्यवस्था का लाभ बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवर और तकनीकी कंपनियां उठाती हैं।
एच-1बी वीजा से जुड़े दो विधेयक फिलहाल लंबित हैं। इनमें पहला एच-1बी मॉडर्नाइजेशन एक्ट है, जिसमें अमेरिकी कर्मचारियों की भर्ती की अनिवार्य शर्त से छूट पाने के लिए न्यूनतम वेतन स्तर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
दूसरा एच-1बी वीजा फ्रॉड क्रैकडाउन एक्ट है। इसे अक्टूबर में पेश किया गया था। इसमें वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने और दंड को काफी बढ़ाने की बात कही गई है। डेमोक्रेट्स की ताकत बढ़ने पर वे संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए इन विधेयकों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
क्या ट्रंप की सख्त आव्रजन नीतियों पर लगेगी रोक?
चुनाव में किसी भी सदन में डेमोक्रेट्स को बहुमत मिलने से ट्रंप प्रशासन के कार्यकारी आदेश अपने आप रद्द नहीं होंगे। हालांकि, डेमोक्रेट्स आव्रजन नियमों को लागू करने के तरीके, वीजा व्यवस्था की जांच और ग्रीन कार्ड आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया पर सवाल उठा सकते हैं।
ऐसे में मध्यावधि चुनाव के नतीजे न केवल ट्रंप की राजनीतिक स्थिति तय करेंगे, बल्कि अमेरिकी आव्रजन नीति, व्यापारिक फैसलों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी असर डाल सकते हैं।
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