आगामी 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज के बराबर होगी : मुख्यमंत्री

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वेबिनार के जरिए प्रदेश के उद्यमियों से बातचीत करते हुए कहा है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन धीरे-धीरे प्रति व्यक्ति आय घटती गई। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद देश की प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है। आज हम लोग भारत की प्रति व्यक्ति आय के लगभग 60 फीसदी तक पहुंच चुके हैं। आने वाले 5 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज के बराबर होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल को वोकल और लोकल को ग्लोबल बनाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, यह तभी होगा जब उसके बौद्धिक संपदा के अधिकार को दिलाएंगे। क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। उसकी मैपिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्ता के साथ कार्य कर रही है।

उद्यमियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट के बौद्धिक अधिकार संपदा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। स्वाभाविक रूप से अपने प्रोडक्ट की ब्राडिंग करना चाहते हैं और दुनिया के मार्केट में छाना चाहते हैं तो यह बहुत आवश्यक है। प्रदेश के अंदर हमने वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट योजना को लागू किया। उन्होंने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या जेवर में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के निर्माण को लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। पीएम पैकेज में श्रमिकों व छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किया गया है। जिन उद्योगों में उद्यमी अपने कर्मचारियों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार एफएआर में छूट देगी। भारत सरकार जीएसटी में छूट दे रही है, इनकम टैक्स में छूट दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय जो बड़े पैमाने पर श्रमिक और कामगारों ने पलायन किया है इसके दो तीन कारण है। एक उनके लिए कोई इंटीग्रेटेड सेंटर नहीं था जहां उनको रखा जा सके। ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत थी, इंफेक्शन को रोकना था तो स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन जरूरी था। श्रमिकों को अवास मुहैया करवाने के लिए कोई निजी डेवलपर, निकाय या फिर कोई इंडस्ट्रीयल अथॉरिटी रूचि दिखाती है तो उसे एफएआर में छूट देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सरकार पॉलिसी बना रही है। इससे आने वाले समय में हम हर कामगार व श्रमिक को सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था कर पाएंगे। सरकार ने प्रदेश में श्रमिक व कामगारों के लिए आयोग गठित किया है। इस आयोग में उनके सामाजिक और आर्थिक गारंटी दिए जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहारनपुर अपने हैंडीक्राफ्ट कला के लिए विख्यात है। कोरोना संकट दूर होते ही एयर कनेक्टिवीटी शुरू होगी। सरसवां एयरपोर्ट को वहां कार्य करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उस कार्य की सारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्री के फिक्स चार्ज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की दृष्टि से जब हर जनपद के एक एक प्रोडक्ट का चयन किया तो सहारानपुर में हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट का चयन किया था। मुझे खुशी है कि आप लोग उस दिशा बहुत कार्य कर रहे हैं। सरकार भरपूर सहयोग करन को तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 35 लाख से अधिक श्रमिक बाहर के राज्यों से आए हैं। ऐसे में इन सभी का उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। सरकार ने इनकी स्किलिंग कराने के साथ साथ इन्हें रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की है। जो कामगार खुद का काम करना चाहते हैं उन्हें बैंकिंग से जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज के दिन पर न कार्य की कमी है और न ही कामगार की कोई कमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश ने एक लाख 16 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया था। जो देश के अंदर एक रिकॉर्ड है। मेरठ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के मैन्युफेक्चरिंग का हब है। ऐसे में मेरठ को सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी चयनित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग में उत्तरप्रदेश ने पिछले तीन सालों में अच्छी छलांग लगाई है। प्रदेश सरकार ने निवेशकों से जुड़ी समस्याओं के समयबद्ध ढंग से निस्तारण के लिए एक प्रभावी संस्था इंवेस्ट यूपी का गठन किया है। जिसे सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को टेक्नॉलॉजी से युक्त करने के लिए प्रदेश में साइबर थाने खोले गए हैं। हर रेंज स्तर पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना और प्रदेश के अंदर एक पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्य को भी सरकार ने आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार न केवल सरकारी क्षेत्र बल्कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित करने की अपनी नई योजना पर सहमति दी है। जो भी उद्यमी इसमे आना चाहेंगे उनका सरकार स्वागत करेगी।

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