उप्र में मछली मारने के पट्टों में मछुआरों को प्राथमिकता

लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली मारने के पट्टों में मछुआरों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिं​ह ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति पट्टों का आवंटन करेगी। आधे एकड़ से कम आकार वाले तालाब सार्वजनिक कार्यों के लिये आरक्षित रहेंगे, जबकि आधे से पांच एकड़ के तालाबों को गांव के मछुआरों को प्राथमिकता देते हुये उपजिलाधिकारी की संस्तुति पर कमेटी पट्टा देगी।

उन्होंने बताया कि मछुआरों या मल्लाह के गांव में नहीं होने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ों या गरीब सवर्णों को पट्टे आवंटित किये जायेंगे। यह पट्टे टेण्डर या नीलामी के आधार पर दिये जायेंगे। पट्टों से मिलने वाले राजस्व का 25 प्रतिशत धन ग्राम चायत, 25 फीसदी जिला पंचायत और 50 प्रतिशत मत्स्य विकास निधि को दिया जायेगा। एक जून से 31 अगस्त तक मछलियों का शिकार प्रतिबन्धित रहेगा।

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