ऑनलाइन मीडिया के लिए नियम बनाएगी सरकार

नई दिल्ली: सरकार ने फेक न्यूज पर विवादास्पद सकरुलर वापस लेने एक ही दिन बाद ही ऑनलाइन मीडिया, समाचार पोर्टलों के लिए नियम बनाने का इरादा जता दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रलय ने रेगुलेशन के नियम तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मंत्रलय के सेक्रेटरी को इस कमेटी का संयोजक बनाया है।

इसके अलावा गृह मंत्रलय, कानूनी मामलों के मंत्रलय समेत कई अन्य विभागों के सचिव भी इस कमेटी में शामिल हैं। इसके अलावा इसमें एनबीए, पीसीआइ, आइबीएफ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा है कि केबल टीवी के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन कोड को केबल टेलीविजन नेटवर्क (सीटीएन) एक्ट, 1995 के तहत रेगुलेट किया जाता है। टीवी चैनलों को इन तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इन दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था बनी हुई है।

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