केंद्र सरकार ने पारित तीनों अध्यादेशों को ऐतिहासिक बताया, जिनके खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहे किसान

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के खेती-किसानी से जुड़े तीन अध्यादेशों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसान लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं. यहां के किसान संगठन इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जताने के लिए 20 जुलाई को ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरने जा रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार इसे किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है. आइए जानें उन अध्यादेशों में क्या है?

केंद्र सरकार कृषि से जुड़े तीनों अध्यादेशों को किसानों के हित में बता रही है. केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने इंडिया टुडे के ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा के साथ बातचीत में कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अध्यादेश और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेशों के उद्देश्यों के बारे में बताया.

1. फॉर्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) ऑर्डिनेंस

2. एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव

3. फॉर्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस

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