कोरोना महामारी से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने तैयार की टीम 11

लखनऊ: वैश्विक महामारी कोविड-19 (COVID19) की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े-बड़े कदम उठा रही है. अब कोरोना वायरस से जंग के लिए योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 तैयार की है. दरअसल, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 21 दिनों तक लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आवश्यकता सामग्रियों की आपूर्ति और चिकित्सा सुविधाएं समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समितियों का गठन किया है. उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी (आरके तिवारी) की अध्यक्षता में इन 11 समितियों का गठन किया है.

इन समितियों में अलग-अलग विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों को आवश्यकता और सुविधाए प्रदान करवाने के साथ साथ मॉनिटिरिंग की जिम्मेदारी दी गई है. समितियां हर 3 दिन पर मुख्यमंत्री के सामने वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं की वर्तमान स्थितियों से अवगत करवाएंगी. इन कमेटियों में 20 IAS ऑफिसर और पांच आईपीएस अफसर भी शामिल हैं.

पहली समिति
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समन्वय कमेटी में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य होंगे. इनका कार्य भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना, शिक्षा ने जुड़े सभी विभागों और सेवायोजन विभाग के माध्यम से सभी छात्रों व काम करने वाले लोगों को, जहां है, वहीं पर रहने के लिए विभन्न माध्यमों से जागरुक करना.

दूसरी समिति
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, श्रम एवं सेवायोजन सदस्य होंगे. इनका कार्य श्रमिकों और अन्य गरीबों को समय से भरण पोषण भत्ते का वितरण सुनिश्चित कराना होगा. प्रदेश की औद्योगिक व व्यावसायिक ईकाइयों में काम करने वाले कार्मिकों (नियमित, दैनिक वेतन, संविदा पर) को बंदी के दौरान पूर्ण वेतन, मानदेय सुनिश्चित कराना. इसके साथ ही इनसे संबंधित समस्याओं का शासन एवं जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक निराकरण सुनिश्चित कराना होगा.

तीसरी समिति
कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रमुख सचिव, कृषि, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, दुग्ध विकास एवं पशुधन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, अपर पुलिस महानिदेशक(कानून व्यवस्था), निदेशक, मंडी एवं राहत आयुक्त सदस्य होंगे. इनका कार्य आवश्यक सामग्री एवं वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जनपदों से समन्वय स्थापित करना होगा . अंतर्जनपदीय व जनपदीय परिवहन में आ रही समस्याओं का निराकरण कराना होगा. समिति पूरे प्रदेश में जनमानस को होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, सब्जी एवं राशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक सामग्रियां जनमानस को उचित मूल्य पर ही मिलें और बढ़ा-चढ़ाकर मूल्य लिए जाने की सूचनाएं प्राप्त न हों.

चौथी समिति
अपर मुख्य सचिव, गह, सूचना एवं जनसंपर्क की अध्यक्षता में बनी कमेटी में पुलिस महानिदेशक(अभिसूचना) सदस्य होंगे. इनका कार्य लॉकडाउन में एन्फोर्समेंट की कार्यवाही की समीक्षा और मीडिया में तत्काल सही जानकारी उपलब्ध कराना होगा. जमाखोरों एवं कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना होगा.

पांचवीं समिति
अपर मुख्य सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में बनी कमेटी में राहत आयुक्त और इस कार्यालय ज्ञाप द्वारा गठित सभी समितियों के एक-एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे. इनका कार्य प्रदेश स्तर पर एवं सभी जनपदों मे्ं कंट्रोल रूम की स्थापना व नियमित रूप से उनके कार्य की समीक्षा और यह सुनिश्चित करना कि किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा व अनुरोध सही अधिकारी व विभाग तक अवश्य पहुंच जाए.

छठीं समिति
प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनी कमेटी में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग सदस्य होंगे. इनका कार्य प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं उसकी नियमित रूप से समीक्षा करना. इसके साथ ही पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा.

सातवीं समिति
प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सदस्य के तौर पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा/सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्योग रहेंगे. इस कमेटी का कार्य भारत सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना है. इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस के सम्भावित एवं संक्रमित व्यक्तियों का प्रभावी इलाज एवं एवं देखभाल करना है. यहीं यह कमेटी प्रदेश में कोविड 19 से सम्बंधित चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने जिनमें चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड, दवाइयों एवं मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी. होम क्वारेन्टाइन के अतिरिक्त अस्पतालों में क्वारेन्टाइन की सुविधा विकसित करने के साथ ही जनपद में मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना भी इस कमेटी का कार्य है.

आठवीं समिति
प्रमुख, पशुपालन की अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्य पशुओं के चारे की व्यवस्था तथा आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराना.

नौवीं समिति
पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में बनी कमेटी प्रदेश के सभी जेलों, ट्रेनिंग सेंटर और पीएसी बटालियन में साफ-सफाई सुनिश्चित कराना है. साथ ही यह कमेटी का कार्य पीएसी बटालियन एवं ट्रेनिंग सेंटर में तैनात फोर्स को रिजर्व के रूप में तैयार करना है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फील्ड में तैनात किया जा सके.

10वीं समिति
अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी का कार्य कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन तथा भविष्य की रणनीति तैयार करना है. इस कमेटी में सदस्य के तौर पर प्रमुख सचिव, कृषि/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं गन्ना विकास एवं उद्योग रहेंगे.

11वीं समिति
प्रमुख सचिव, कृषि की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सदस्य के तौर पर में प्रमुख सचिव, उद्यान, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद शामिल रहेंगे. यह कमेटी किसानों की फसल जैसे गेंहू, आलू, सरसों इत्यादि के प्रभावी प्रक्योरमेन्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित ‘लॉकडाउन’ के दौरान उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और जनता की सहूलियत के लिए राज्य सरकार कार्ययोजना बना रही है. पूरे हालात पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं. मसलन, मुख्यमंत्री लगातार मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और जानकारी लेकर उन्हें कई तरह से निर्देश दे रहे हैं.

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