चारा घोटाला: लालू समेत 16 आरोपियों को सजा का इंतजार

रांची: चारा घोटाला मामले में रांची की सीबीआई अदालत आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत कुल 16 आरोपियों की सज़ा का ऐलान कर सकती है। कोर्ट परिसर में आज सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है, बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गयी है। अदालत परिसर में बड़ी संख्या में राजद नेताओं – कार्यकर्त्ताओं की मौजूदगी से गहमा-गहमी का माहौल है। मामले के कवरेज को लेकर देशभर के प्रमुख मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों का भी जुटान कोर्ट परिसर में देखा जा रहा है।

बताया गया है कि लालू प्रसाद समेत अन्य दोषियों के सजा के बिन्दु पर दोपहर दो बजे से सुनवाई होगी। सुनवाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर होगी, इसमें लालू प्रसाद की बारी सातवें नंबर पर आएगी। वकीलों का कहना है कि आज आठ दोषियों के सजा के बिन्दु पर सुनवाई होने की संभावना है, जिसके तहत लालू प्रसाद को सजा के बिन्दु पर भी सुनवाई हो सकती है। लालू प्रसाद की ओर से अदालत में कम से कम सजा सुनाने का आग्रह किया गया है, यदि उन्हें तीन वर्ष से कम कारावास की सजा होगी, तो सीबीआई कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी।

लेकिन तीन वर्ष से अधिक सजा होने पर उन्हें उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करनी होगी। जानकारों का यह भी कहना है कि सीबीआई की विशेष अदालत आज सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई के साथ ही दोषियों को सजा भी सुना सकती है,यह भी हो सकता है कि अदालत सभी दोषियों के विरूद्ध सुनवाई करने के बाद एक साथ सजा सुनाए।

गौरतलब है कि पहले इस सज़ा का ऐलान बुधवार को होना था, लेकिन एक अधिवक्ता की मृत्यु के चलते अधिवक्ताओं द्वारा शोकसभा के आयोजन की वजह से इसे टाल दिया गया। इससे पहले, अदालत ने करीब 21 साल पुराने इस मामले में लालू प्रसाद समेत 16 आरोपियों को 23 दिसम्बर को दोषी करार दिया था। दोषी करार देने के बाद लालू को रांची स्थित केन्द्रीय कारागार भेज दिया गया था और फिलहाल वे जेल में हैं।

इधर, कोर्ट के खिलाफ़ बयानबाजी के मामले में तेजस्वी यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह समेत 4 को अवमानना नोटिस जारी। रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी एवं शिवानंद तिवारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस अदालत के 23 दिसंबर के फैसले के खिलाफ बयान देने पर जारी किया है। 23 जनवरी को यह अदालत के समक्ष पेश होंगे।

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