चार धार्मिक शहरों से होकर गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक में आज 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनाया जाना है जहां आपात स्थिति में विमानों की लैंडिंग हो सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने उप्र रेल कार्पोरेश्न के गठन संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री सिद्घार्थनाथ सिंह व प्रमुख सचिव सूचना अवनीश अवस्थी ने दी।

सिद्घार्थनाथ हालांकि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से प्रेस कांफ्रेंस छोड़कर चले गए। अवस्थी ने बताया, “कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उनमें उप्र रेल कार्पोरेशन के गठन और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के स्वरूप में बदलाव संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।” उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तहत आठ पैकेज की बिडिंग जल्द ही शुरू की जाएगी और इसे डेढ़ महीने के भीतर 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए अभी तक 84़.33 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए इलाहाबाद बैंक से 2000 करोड़ रुपये का ऋण मिल गया है। इसके अतिरिक्त 15 हजार करोड़ रुपये के अन्य ऋण भी फाइनल कर लिए गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस को अब 15 वर्षों में निर्मित किया जाएगा, पहले इसकी अवधि 10 वर्ष थी।

इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे को उप्र के चार धार्मिक शहरों अयोध्या, वाराणसी , इलाहाबाद और गोरखपुर से लिंक किया जाएगा। अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह ही 3000 मीटर का एयर स्ट्रिप तैयार किया जाएगा। यह एयर स्ट्रिप सुल्तानपुर जिले में कुडेभार में बनाई जाएगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हो रही दुर्घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है। इसमें यह बात निकलकर सामने आयी है कि दो वजहों से इस एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे हैं। पहली वजह इस एक्सप्रेसवे पर आवश्यकता से अधिक तेज गति से वाहन चलाना है। दूसरी वजह इस एक्सप्रेसवे पर अवैध ट्रकों के आवागमन है।

प्रमुख सचिव सूचना ने पत्रकारों को बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को चार धार्मिक स्थलों वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या व गोरखपुर से जोड़ा जाएगा। वाराणसी में एनएच 33 से तथा अयोध्या, इलाहाबाद व गोरखपुर में इसे लोकनिर्माण विभाग के लिंक मार्ग से जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मिलाया जाएगा। इसमें हवाई पट्टी भी रहेगी। उन्होंने बताया कि 340 किमी लंबा बनने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की चौड़ाई 110 मीटर से बढ़ाकर 120 मीटर कर दी गई है। श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी राज्य सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इसके लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली 2009 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) की दूसरी नियमावली में संशोधन का फैसला किया गया।

इस संशोधन के बाद श्रमिकों ने यदि पांच वर्ष के स्थान पर अपना अंशदान जमा किया है तो उसे योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही शहरों में बन वाले सभी प्रकार के भवनों की जीएसआई से मैपिंग कराई जाएगी। नियमावली में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। श्रमिकों को जरूरत पर उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि का 25 गुना अधिक सहायता दी जाएगी। मानेदय बढ़ाया: इसके साथ ही राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर रखे गए रिटायर शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रदेश में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने व मास ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन की स्थापना का फैसला किया गया है।

सिंचाई विभाग की रुकी सरयू, अर्जुन, मध्य गंगा नगर की बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए नाबार्ड से लोन लेने की मंजूरी दी गई है। सहकारी विकास बैंक को 2400 करोड़ रुपये नाबर्ड से लोन लेने की भी मंजूरी दी गई है। शराब बनाने में प्रयोग होने वाले अल्कोहल 32 के स्थान पर 5 फीसदी टैक्स लिए जाने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सेवायोजन नियमावली में संशोधन का भी फैसला किया गया है।

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