दिल्ली-एनसीआर में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली-एनसीआर में 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सरकार से 4 दिसंबर तक जवाब में मांगा है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार बताए कि दिल्ली एनसीआर में बिजली स्थिति क्या है और कितनी बिजली की कमी है।

कोर्ट ने यह नोटिस उस समय दिया जब प्रदूषण संबंधी पीआईएल में न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने अर्जी दी थी कि यदि एनसीआर में 24 घंटे बिजली हो तो प्रदूषण में भारी कमी आएगी। उन्होंने अर्जी में कहा कि दिल्ली एनसीआर में निर्बाध बिजली आपूर्ति की देख रेख केंद्र सरकार को आवश्यक रूप से करनी चाहिए। प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बिजली की कमी भी है।

बिजली की कमी के कारण लोग कोयले और डीजल इस्तेमाल करते हैं जिससे जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 22 जिले आते हैं जो यूपी, राजस्थान और हरियाणा में भी आते हैं। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि केंद्र यह भी बताए कि दिल्ली एनसीआर में निर्बाध सप्लाई के लिए क्या-क्या दिक्कते हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इसके साथ ही दिल्ली में उत्पादन और वितरण के आंकड़े भी दिए है।

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