दिल्ली हाईकोर्ट से आप को बड़ी राहत, उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक

नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 20 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद आम आदमी पार्टी बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव की कोई अधिसूचना जारी न करे। इसके साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इस मामले में कोर्ट अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।

विदित हो कि 19 जनवरी को चुनावी आयोग ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी थी। 20 जनवरी को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है।

संसदीय सचिवों ने चुनाव आयोग में अपनी बात रखते हुए साफ किया कि उन्हें किसी भी तरह का आर्थिक लाभ नहीं मिला है। उन्हें कोई ऑफिस या आधिकारिक इस्तेमाल के लिए कार भी नहीं दी गई हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति का बचाव करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये सभी मुफ्त काम कर रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने वकील प्रशांत पटेल की ओर से दायर याचिका पर फैसला करते हुए यह सिफारिश की थी। पटेल ने आरोप लगाया था कि विधायक जैसे लाभ के पद पर रहते हुए 21 आप विधायक संसदीय सचिव के पद पर आसीन हैं। उन्होंने इन 21 आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। बहरहाल राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफा दे देने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी।

इन 20 विधायकों पर गिरी गाज

1। प्रवीण कुमार, जंगपुरा

2। शरद कुमार चौहान, नरेला

3। आदर्श शास्त्री, द्वारका

4। मदन लाल, कस्तूरबा नगर

5। शिव चरण गोयल, मोती नगर

6। सरिता सिंह, रोहतास नगर

7। नरेश यादव, महरौली

8। जरनैल सिंह, तिलक नगर

9। राजेश गुप्ता, वजीरपुर

10। अलका लांबा, चांदनी चौक

11। नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर

12। संजीव झा, बुराड़ी

13। कैलाश गहलोत, नजफगढ़

14। विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर

15। राजेश ऋषि, जनकपुरी

16। अनिल कुमार वाजपेयी, गांधीनगर

17। सोमदत्त, सदर बाजार

18। सुखबीर सिंह दलाल, मुंडका

19। मनोज कुमार, कोंडली

20। अवतार सिंह, कालकाजी

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