नई गेहूं नीति को कैबिनेट की मंजूरी, 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में आएगा पैसा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सूबे में नई गेहूं क्रय नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक में सीमेंट कारपोरेशन के कर्मचारियों को भी सरकार के दूसरे विभाग में समायोजित करने पर मुहर लगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी प्रदान की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई गेहूं क्रय नीति को दी मंजूरी। 1735 रुपए प्रति कुंतल समर्थन मूल्य और 10 रुपए उतराई। 72 घंटे में किसानों के खाते में ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। धान क्रय केंद्रों की तरह से गेहूं खरीद के लिए भी ज्यादा से ज्यादा केंद्र खोले जाएंगे। जहां एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया गया। सारे केंद्र ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। किसानों को 1735 रुपये प्रति कुंतल और 10 रुपए किराया के रूप में भुगतान किया जाएगा।

इन प्रस्‍तावों पर भी लगी मुहर-

कैबिनेट बैठक में सिनेमा घरों के लाइसेंस में सरलीकरण किया जाएगा। यह लाइसेंस पांच साल के लिए मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और एक माह में लाइसेंस मिल जाएगा। सिंगल विंडो और मल्टीप्लेक्स विंडो को मंजूरी मिली। संस्थागत वित्त द्वारा चल रही बीमा योजना को राजस्व विभाग में समाहित किया गया है। अभी तक यह बीमा योजना संस्थागत वित्त विभाग के माध्यम से चल रही थी। संस्थागत वित्त बैंकिंग सेक्टर का उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग है। अब बीमा योजना राजस्व विभाग संभालेगा।

इसके अलावा बनारस में राइस इंस्टीट्यूट के लिए जमीन देने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के मानक में बदलाव को हरी झंडी दी है। यहां पर अब 10 मंजिल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनेगा। इससे पहले 16 मंजिल के निर्माण को मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही सरकार गंगा नदी के किनारे बिजनौर से बलिया तक 27 जिलों के दोनों तरफ हरित पट्टी बनाएगी। यह हरित पट्टी एक-एक किलोमीटर की होगी। इसके बाद दूसरे चरण में सहायक नदियों को शामिल किया जाएगा। सरकार इस योजना को स्वयंसेवी संगठनों की मदद से आगे विस्तार देगी। इसमें एक व्यक्ति-एक वृक्ष योजना भी शामिल होगी।

कैबिनेट ने प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को दी मंजूरी। कुंभ मेले के लिए स्थाई निर्माण के निर्देश।कैबिनेट ने PWD के प्रस्ताव को मंज़ूर किया। प्रदेश में 8 रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी। कुम्भ मेले में अस्थाई निर्माण को भी मिली मंजूरी। पनकी में 660 मेगावाट के नए पावर प्लांट को कैबिनेट की मंजूरी। 44 महीने में बनेगा पावर प्लांट। 5816 करोड़ की परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। कानपुर के पनकी में बिजली की 660 मेगा वाट की नई यूनिट लगेगी। इसके लिए 5816 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया गया है। यह योजना 44 माह में पूरी हो जाएगी।

योगी की कैबिनेट ने दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना को दी मंजूरी। निकाय चुनाव में किए गए वादे पर अमल शुरू। श्रेणीवार हर जिले में एक नगर पंचायत को विकसित करने के लिए सरकार देगी अनुदान। दो करोड़ से 4 करोड रुपए तक दिए जाएंगे। यह योजना 2 वर्ष की होगी और धनराशि दो किश्तों में सरकार देगी। अब राज्य स्तर पर गन्ना किसानों का होगा सम्मान। राज्य स्तर के तीन बेहतर किसानों को सरकार करेगी सम्मानित। सीएम देंगे प्रशस्ति पत्र। 21 और 31 और 51000 के होंगे पुरस्कार। इसके अलावा राज्य स्तर पर तीन गन्ना समितियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा और राज्य की बेहतरीन चीनी मिलों को सरकार अवार्ड देंगे। सभी पुरस्कार राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर दिए जाएंगे।

सिनेमा घरों के लाइसेंस में किया गया सरलीकरण 1 महीने में दिए जाएंगे लाइसेंस सिंगल विंडो और मल्टीप्लेक्स विंडो को मिली मंजूरी कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला 5 साल में के लिए मिलेगा लाइसेंस मनोरंजन विभाग का यह बड़ा फैसला है अब लाइसेंस लेना होगा आसान। उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में बिजली बिल कनेक्शन बिजली बिल बनाना और भुगतान का काम अब फ्रेंचाइजी मोड में होगा कैबिनेट बैठक में हुआ प्रस्ताव पास ।

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