पंजाब का विरोध दरकिनार, चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियम लागू- अधिसूचना जारी

चंडीगढ़: केंद्र सरकार द्वारा मंगलवार देर रात चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियम से जोड़ने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार यह नियम चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। पहले चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर पंजाब सेवा नियम लागू होते थे, लेकिन बीते रविवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियम को बदलकर केंद्रीय सेवा नियम लागू कर दिया था जिसका पंजाब में जबरदस्त विरोध हो रहा। मंगलवार को पंजाब के कई सांसदों ने लोकसभा में आवाज उठाई कि इस अधिसूचना को जारी नहीं किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी बात को दरकिनार करते हुए मंगलवार देर रात ही अधिसूचना जारी कर दी।

रविवार को अमित शाह ने पुलिस हाउसिंग कांप्लेक्स के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि कर्मचारियों की मांगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्र की सेवा नियमों के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से 60 वर्ष हो जाएगी। शिक्षा विभाग से जुड़े सभी कर्मचारी व अधिकारियों की रिटायरमेंट की आयु 65 साल हो जाएगी। कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ते के भी हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों की तरह चंडीगढ़ की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी।

यूटी प्रशासन ने वर्ष 2020 में तीन मुद्दों पर कानूनी राय मांगी थी। इनमें से एक पंजाब सेवा नियम को मानने को लेकर था। दूसरा यह था कि क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशासन पंजाब सेवा नियम को ही माने, लेकिन रिटायरमेंट उम्र केंद्रीय सेवा नियम के अनुसार तय हो। इस पर कहा गया कि किसी भी सेवा नियम में से ‘पिक एंड चूज’ नहीं अपना सकते। अगर अपनाते हैं तो पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी जानकारी मांगी थी कि क्या चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय सेवा नियम को मानना सही होगा। प्रशासन ने इस कानूनी राय को दिल्ली भेज दिया था और फैसला गृहमंत्री पर छोड़ दिया था।

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