पदोन्नति में आरक्षण देने की सरकारी घोषणा से कर्मचारियों में रोष

लखनऊ ब्यूरो। पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु अध्यादेश लाने की केन्द्र सरकार की घोषणा से कर्मचारियों और शिक्षकों में रोष व्याप्त है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने घोषणा की है कि इसके विरोध में सांसदों व विधायकों को ज्ञापन दिया जायेगा।

समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि इसके विरोध में 17 जून को देश भर में काला दिवस मनाया जायेगा। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु अध्यादेश लाने की घोषणा के विरोध में बैठक बुलायी गयी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अन्य प्रान्तों के कर्मचारी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों को लामबन्द कर संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जायेगा।

17 जून 1995 को पदोन्नति में आरक्षण देने हेतु पहली बार संविधान संशोधन किया गया था अत: 17 जून को देश भर में काला दिवस मनाया जायेगा और संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रव्यापी रैली की जाएगी। समिति ने यह निर्णय लिया है कि पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जायेगा, जिसकी परिणति संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से होगी।

उन्होंने बताया कि जनजागरण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश भर में कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों को लामबन्द कर धरना प्रदर्शन और रथ यात्राओं का आयोजन किया जायेगा। समिति शीघ्र ही अन्य प्रान्तों के कमज़्चारी संगठनों से विचार विमर्श कर निर्णायक आन्दोलन की रूपरेखा घोषित कर देगी।

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