पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की फीस भरेगी राज्य सरकार

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की फीस राज्य सरकार भरेगी। साथ ही इन विद्यार्थियों के नि:शुल्क कोचिंग और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग की राज्यमंत्री ललिता यादव, मुख्य सचिव बी.पी.सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए, जिससे उन्हें सरलता से रोजगार प्राप्त हो सके। उन्होंने सभी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभाग के सचिव रमेश थेटे ने बताया कि पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना में प्रति वर्ष लगभग 30 लाख विद्यार्थियों को 150 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की जाती है।

वर्ष 2017-18 में विभिन्न योजनाओं में 573 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिये हर जिले में छात्रावास संचालित हैं। उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर में 100 सीटर छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा। इसी तरह जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में 500 सीटर, दमोह, उज्जैन, राजगढ़ एवं रायसेन में 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन स्वीकृत किये गये हैं। विकासखण्ड स्तर पर भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बालक और बालिकाओं के लिये दस-दस छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बुरहानपुर, खरगौन, महू केन्ट इंदौर एवं श्योपुर में सदभावना मंडप निर्माण के लिए 10 करोड़ 76 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह श्योपुर, बुरहानपुर एवं खरगौन में 100 सीटर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास सह कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत 3151 हितग्राहियों को 112 करोड़ 38 लाख रुपये की ऋण सहायता मुहैया कराई गई है। इस वर्ष 20 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग दी जाएगी। पिछले वर्ष 08 हजार 525 युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है।

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