योगी सरकार १० जनपदों में कुपोषित बच्चों के लिए सुपोषण गृह बनाएगी

लखनऊ ब्यूरो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ कि अध्यक्षता में कैबिनेट कि बैठक आयोजित की गयी। कैबिनेट के सामने १० प्रस्ताव पेश किया गया था। कैबिनेट बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को राज्य मंत्रियों के साथ समन्वय बना कर काम करने की नसीहत दी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि राज्य में पांच साल तक के छह प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। इनको सुपोषित करने के लिये मुख्यमंत्री सुपोषण घर बनाने का निर्णय लिया गया है। योजना आगामी जनवरी से शुरू होकर मार्च 2020 तक चलेगी और इसपर 5.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

कैबिनेट की बैठक

राज्य के दस जिलों में कुपोषण की समस्या अधिक है। इन जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड में 28 स्थानों पर छह-छह बेड के अस्पतालनुमा मुख्यमंत्री सुपोषण घर बनाये जायेंगे,जहां बच्चों और उनकी मां की देखभाल के लिये नर्स और अन्य कर्मचारी तैनात किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि डिस्चार्ज होने के बाद भी बच्चे की देखभल की व्यवस्था होगी। जिले के दो अधिकारी हर 15 दिन में रिपोर्ट जिलाधिकारी को देंगे, जो मुख्यमंत्री तक आयेगी।

उप्र में लगेगी पांच सौ मेगावाट की वैकल्पिक ऊर्जा परियोजना

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि वैकल्पिक ऊर्जा के जरिये ग्रीन फ्यूल बनाने और पांच सौ मेगावाट की परियोजना स्थापित कर उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में जल्द ही देश का पहला राज्य बन जायेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। नई दिल्ली की एक निजी कम्पनी की निविदा को मंजूर भी कर लिया गया।

कम्पनी इस परियोजना में 1550.87 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इसमें 1.75 लाख लीटर प्रतिवर्ष ग्रीन फ्यूल का उत्पादन होगा।परियोजना सीतापुर में लगायी जायेगी।

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कम्पनी को प्रोत्साहन के लिये स्टैम्प ड्यूटी में 15 फीसदी की छूट दी जायेगी,हालांकि यह छूट 150 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार खरीदेगी 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियां

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 16 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इसके आलावा अन्य प्रकार के  79 गाड़ियां पुलिस के लिए 16.2 करोड़ रुपये में ली जाएंगी। राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल के निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर 2.46 करोड़ की 17 नयी गाड़ियां खरीदने को भी मंजूरी दे दी गयी।

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कुम्भ मेला में तीन स्थानों पर, वेणी माधव मन्दिर, दारागंज, ब्रम्चारी आश्रम झूंसी, तथा झूंसी में ही एक और स्थान पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष निर्माण होंगे।

उन्होंने बताया कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों को प्रोत्साहन के लिए, स्टेट जीएसटी में प्रतिपूर्ति का प्राविधान करने को मंजूरी दी गयी। राज्य सरकार अपने हिस्से का जीएसटी रिएम्बर्स करेगी।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पण्डित दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिये शोध पीठ को मंजूरी दी, जिस पर 13.83 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने धन भी स्वीकृत कर दिया गया है।

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने सहकारी चीनी मिल को 2703 करोड़ की बैंक गारंटी लेने के लिए शुल्क में 6.20 करोड़ रुपये की छूट देने का निर्णय लिया है।

 

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