प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जनपद में शत प्रतिशत उप्लब्ध

 


बरेली, 03 जनवरी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत जनपद में स्थाई प्रतीक्षा सूची में कुल 10458 लाभार्थी अवशेष हैं। भारत/उ0प्र0 सरकार द्वारा अवशेष लाभार्थियों का शत-प्रतिशत लक्ष्य उपलब्ध करा दिया गया है। जिसको इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रत्येक आवास हेतु 1.20 लाख रुपया तथा मनरेगा योजना से 90 मानव दिवस(19170) रुपया दिया जाता। अपील है कि पात्रता के आधार पर निःशुल्क आवास की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है यदि कोई व्यक्ति या दलाल कोई धनराशि की मांग करता है तो उसकी सूचना सीयूजी नम्बर 9454464643 पर सूचना दें। यह जानकारी जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी ने लखनऊ ट्रिब्यून से विशेष वार्ता में दी । उन्होंने बताया कि
वर्ष 2023 मे मनरेगा योजना से 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतो मे अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण, अतिक्रमण युक्त चकरोडो को अतिक्रमण मुक्त कराकर उन पर मिटटी डलवाने का कार्य, जनपद के वेस्टलैण्ड भूमि का विकास एंव वेटलैण्ड पर कार्य, प्रति ग्राम पंचायत एक खेल मैदान का निर्माण, प्रति ग्राम पंचायत 02 अमृत सरोवर का निर्माण एवं 02 हाईटैक नर्सरी की स्थापना का लक्ष्य है ।
कृषि विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शीघ्र प्रस्तावित 13वीं किश्त के लिये ई0के0वाई0सी0 की अनिवार्य कर दिया गया है। (जनपद में ऐसे कृषकों की संख्या लगभग 90700 है)। पात्र किसान भाई अपना ईकेवाईसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर अवश्य करा लें, जिससे उनको लाभ मिल सके। जनपद में यूरिया की पूर्ण उपलब्धता है यदि किसी किसान भाई को कोई दिक्कत हो तो वह जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकता है। गौधन आधारित प्राकृतिक खेती के अधिकतम प्रयोग हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाना है। प्रदूषण रहित सतत् ऊर्जा स्त्रोत के उपयोग हेतु पी0एम0 कुसुम योजना के अन्तर्गत सोलर पम्प का अधिक से अधिक प्रसार किया जाना है। कृषक उत्पादक संगठन नीति के अन्तर्गत , कृषक उत्पादक संगठनों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किये जाने हैं।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में माह जनवरी 2023 सेमार्च 2023 तक विभिन्न तिथियों में 1781 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराये जाने की तैयारी चल रही है। योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रू 2.00 लाख से अधिक न हो। उनकी कन्या के विवाह हेतु रू035,000/-की धनराशि कन्या के बैंक खाते में अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है तथा रू010,000/-की धनराशि विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, पायल चाँदी के तथा बर्तन) पर व्यय तथा रू06,000/-प्रति विवाहित जोड़े पर कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराते हुए प्रति जोड़ा पर रू051,000/-की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। सहायता राषि की उक्त व्यवस्था विधवा/परित्यक्ता/तलाक षुदा के पुनर्विवाह के मामलें में भी समान रूप से लागू होगी। योजनान्तर्गत कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नगर क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी को योजना क्रियान्वित किये जाने का प्राधिकार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन हेतु जनपद के नवीन लक्ष्य 1500 के सापेक्ष 966 आवेदन पत्र विकास खण्डों से प्राप्त हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्ति है वह अधिक से अधिक लाभ लें इसके लिए निम्न योजनाएं निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन जन सेवा केंद्र से निराश्रित महिला पेंशन का आवेदन करते हुए प्रतिमा ₹1000 की दर से तिमाही ₹3000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं,इसके लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और दो लाख से नीचे का आय प्रमाण पत्र आधार की आवश्यकता होती है। बेटियों की शिक्षा निरंतर जारी रहे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत समस्त अभिभावक जिनके दो ही संतान है उसमेंबेटियां हैं उनको योजना का लाभ प्रदान किया जाता है 300000 से कम आय प्रमाण पत्र होत है ऐसे माता-पिता ऑनलाइन नजदीक के जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकते हैं इसमें विभिन्न श्रेणियों में 15000 का आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है बालिका के जन्म पर ₹2000 बालिका का संपूर्ण टीकाकरण पर ₹1000 वर्तमान सत्र में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर ₹2000 कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर ₹3000 स्नातक प्रथम वर्ष डिप्लोमा कोर्स आवेदन करने पर ₹5000 आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है हमारे आसपास ऐसा कोई भी परिवार जिसमें 23 साल से नीचे के बच्चे हैं और जो अभी निरंतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिनके माता या पिता में से किसी की भी मृत्यु किसी भी कारण से हो गई है और जो तीन लाख से नीचे की आय प्रमाण पत्र हैं वह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन करके प्रतिमाह ₹2500 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं इसमें अधिकतम दो बच्चों को परिवार के लाभ मिलेगा इस योजना का आवेदन पत्र कक्षा संख्या 20 कलेक्ट्रेट बरेली से प्राप्त किया जा सकता है इस योजनाआर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि संकट में आए परिवार निरंतर अपने बच्चों के स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकें।
सहकारिता विभाग जनपद बरेली को माह दिसम्बर 2022-23 के आवंटित उर्वरक वितरण लक्ष्य यूरिया 5835 मैं0टन यूरिया एवं फास्फेटिक 8202 मैं0टन के सापेक्ष संचालित 152 उर्वरक बिक्री केन्द्रों द्वारा यूरिया 12784 मै0टन तथा फास्फेटिक 10353 मै0टन का वितण किया गया है जो लक्ष्य से अधिक है। कृषकों रुसमिति सदस्यों की मांग के अनुरुप समितियों को उर्वरक का प्रेषण किया जा रहा है जनपद की समस्त सहकारी समितियों पर उर्वरक की कोई कमी नहीं है।
जिला उद्यान विभाग के द्वारा जनपद बरेली में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पॉली हाउस/शेडनेट हाउस के निर्माण पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। जनपद के कृषकों/युवाओं से अपेक्षा करते हैं कि इस योजना का लाभ लेकर कम क्षेत्रफल पर अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं।
गन्ना विभाग के द्वारा पेराई सत्र 2022-23 में दिनांक 31.12.2022 तक कुंल देय गन्ना मूल्य 350.52 करोड़ के सापेक्ष 240.52 रूपये का भुगतान गन्ना किसानों में कर दिया गया है। चीनी मिलों की आवश्यकता हेतु विगत वर्ष के गन्ना क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत तक गन्ना क्षेत्र बढाया जाना। जनपद की गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिये ट्रेंच प्लाटिंग वोवाई विधि का बढावा देकर गन्ना उत्पादकता, बढ़ाये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित। जनपद के आंवला परिक्षेत्र में डालमिया ग्रुप द्वारा 10000 टी.सी.डी क्षमता की नई चीनी मिल की स्थापना प्रस्तावित है। 126 महिला समूहों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक स्वालम्बन करने का बढ़वा देकर 75 लाख गन्ना पौध उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।
जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित ‘‘दिशा बरेली की ऐप’’ को अब तक 75000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है 2 लाख से अधिक लोग ऐप के माध्यम से लाभान्वित हुये हैं। ऐप्लीकेशन में 24 विभागों की 100 योजनाओं की जानकारी को उपलब्ध कराया गया है साथ ही विभाग के अधिकारियों एवं योजना से सम्बन्धित कर्मचारियों के नम्बर भी उपलब्ध कराये गये हैं।
बरेली से ए सी सक्सेना की रिपोर्ट

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