प्रभावी चेकिंग कर अनाधिकृत वाहनों को तत्काल निरुद्ध करते हुए निर्धारित प्रशमन शुल्क जमा करायें : मंडलायुक्त

बरेली: मंडलायुक्त श्रीमती सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में कल सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक कमिश्नरी सभागार में सम्पन्न हुई। मंडलायुक्त ने कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-81 के अन्तर्गत ऐसे अनुज्ञापत्रधारी जिनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत तालिका में उल्लिखित स्वीकृत एवं जारी स्थाई सवारी गाड़ी परमिटों का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। उन्होंने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) को निर्देश दिए कि मार्गों पर प्रभावी चेकिंग कर उन वाहनों को तत्काल निरूद्ध करते हुए निर्धारित प्रशमन शुल्क जमा करायें तथा परमिट नवीनीकरण हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराये। इसके अतिरिक्त जनभार वाहनों के प्रस्तुत चालानों पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-86 (1) के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 03 चालान या उससे अधिक चालान होने पर 06 माह के निलम्बित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उन्होंने निर्देश दिए कि बरेली जनपद से लगे बार्डर पर ही ओवरलोड जनभार वाहनों को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से चेकिंग कराकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित आर0टी0ए0 को चालान प्रेषित किया जाये। जनपद शाहजहांपुर केन्द्र से सी0एन0जी0 चलित टेम्पों टैक्सी के नये परमिट जारी करने सम्बन्धी निर्णय लिया गया। उन्होंने सी0एन0जी0 चलित आटोरिक्शा परमिट हस्तांतरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों से संयुक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त करते हुए सम्बन्धित जिलाधिकारी से परमिट हस्तांतरण के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कोई लेन-देन तो नहीं हुआ है, की आख्या प्राप्त करने के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सवारी गाड़ी परमिट नवीनीकरण के प्रस्तुत प्रकरण जिनके मार्गों के ऑंशिक भाग राष्ट्रीयकृत हैं, के परमिटों का नवीनीकरण का प्रकरण आगामी बैठक तक स्थगित किया।

मंडलायुक्त ने कहा कि सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश की बैठक दिनांक 22.06.2022 में मद संख्या-04 पर परमिट शर्तों के विरूद्ध संचालन के अभियोगों में धारा-86 के अन्तर्गत लिए गये निर्णय किसी 01 वित्तीय वर्ष में परमिट शर्तों के उल्लंघन में 03 से अधिक चालान होने पर परमिट को निरस्त/निलम्बित किये जाने का प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये एवं परमिट जारी होने की तिथि से 05 वर्ष की वैधता अवधि के दौरान यदि परमिट शर्तों के उल्लंघन में 05 से अधिक चालान होते हैं तो ऐसे परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जाये, का अवलोकन करते हुए सार्वजनिक परिवहन सेवा को समन्वित बनाये जाने के उद्देश्य से सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय का पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी श्री शिवाकान्त द्विवेदी, सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण श्री कमल प्रसाद गुप्ता, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) बरेली श्री एम0एल0 चौरसिया, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सेवा प्रबन्धक, यू.पी.एस.आर.टी.सी. सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे ।

बरेली से ए सी सक्सेना की रिपोर्ट

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