बदल गया इतिहास : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश, आज से पूरी तरह लागू होगा संविधान

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में पिछले 2 वर्षों से लगा राष्ट्रपति शासन गुरुवार को हटा लिया गया। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने को मंजूरी दे दी है।

अधिसूचना में राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है कि 19 दिसम्बर 2018 को जम्मू कश्मीर मेंं राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी आदेश को वापस ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित होने और इन दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के आज अस्तित्व में आने के बाद यह कदम उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने गत पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित कर राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। विधेयक में प्रावधान किया गया था कि 31 अक्टूबर को ये दोनों केन्द्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ जायेंगे।

गौरतलब है कि जून 2017 में जम्मू कश्मीर में भाजपा-पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सरकार के अल्पमत मेंं आने के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुपफती ने इस्तीपफा दे दिया था। इसके बाद राज्य मे पहले छह महीने राज्यपाल का शासन रहा और इसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।

बेहद सादगी भरे समारोह के तहत आज लेह में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पहले उप-राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने शपथ ग्रहण कर ली। वहीं, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उप-राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना पदभार संभाल लिया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब सभी सरकारी कामकाज उर्दू के बजाय हिंदी में होगा।

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