बैकिंग सुविधा अब किसानों को गांव में ही मिलेगी

लखनऊ: सहकारी बैंकों के माध्यम से बैकिंग करने वाले किसानों तथा ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच काम करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) से अब गांव में ही बैकिंग लेन-देन तथा अन्य सेवाएं मिलेंगी। 500 पैक्सों को माइक्रो एटीएम मुहैया कराने के साथ ही इस समय 300 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण का काम शुरू हो गया है। अगले दो माह के अंदर राज्य के सभी पैक्स सहकारी बैकों के एक्सटेंशन काउंटर के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। इससे करीब 2500 युवाओं को बतौर बैंकिंग प्रतिनिधि पैक्स एटीएम पर काम मिलेगा। ये युवा नए एटीएम पर तैनात होंगे, उन्हें 5000 मानदेय मिलेगा और कमीशन भी दिया जाएगा।

नाबार्ड ने 500 माइक्रो एटीएम सहकारिता विभाग को दिए हैं। जिनका वितरण इस समय पैक्सों के बीच किया जा रहा है। वहीं विभाग ने 10 करोड़ की लागत से 300 पैक्सों के कंप्यूटरीकरण का काम भी शुरू करा दिया है। पैक्सों पर बैकिंग के लिए अन्य जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। विभाग के इस प्रयास का सबसे अधिक फायदा उन पैक्सों को होगा जो घाटे में चल रहे थे। सभी पैक्सों को माइक्रो एटीएम तथा कंप्यूटरीकरण की सुविधा से लैस करने का काम विभाग ने शुरू किया है। भारत सरकार से अगले कुछ दिनों के अंदर 6770 माइक्रो एटीएम मिल जाएंगे।

किसानों को यह होगा फायदा
गांवों में बैकिंग की सुविधा मिलने से वह किसान व ग्रामीण जिनका जो सहकारी बैंकों के खाताधारक हैं, उनकी सहुलियतें बढ़ जाएंगी। बैंक से सभी प्रकार के लेन-देन पैक्सों के माध्यम से आसानी से कर सकेंगे। बैकिंग के लिए शहरों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

मिलेगा पांच हजार मानदेय और कमीशन
अपर मुख्य सचिव एमवीएस रामीरेड्डी ने बताया है कि पैक्स सचिवों को माइक्रो एटीएम संचालन तथा बैकिंग का प्रशिक्षण भी दिए जाने का इंतजाम कर दिया गया है। जिन पैक्सों पर काम का अधिक दबाव है वहां पर बैकिंग प्रतिनिधि रखे जाएंगे, जिन्हें 5000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि पैक्सों से बैकिंग का कामकाज शुरू होने के साथ ही राज्य में सहकारी बैकों का नेटवर्क अन्य बैंकों से बड़ा हो जाएगा। दो माह के अंदर सभी पैक्स माइक्रो एटीएम की सुविधा से लैस होंगे।

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