भू-माफियाओं को चिन्हित कर कड़ी करवाई करे: मुख्य सचिव

लखनऊ ब्यूरो।  प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि अवैध खनन, बिजली चोरी, खाद्यान्न चोरी एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जनपदों में खोले जा रहे बिजली थाने आगामी 01 नवम्बर तक पूर्ण क्रियाशील कराने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव बुधवार को योजना भवन में वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को खाद्यान्न चोरी, भू-माफिया, बिजली चोरी, अवैध खनन एवं बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे थे।उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी की एफआईआर दर्ज करने में कतई किसी भी स्तर पर विलम्ब न किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि दर्ज एफआईआर का पारदर्शिता के साथ विवेचना कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाहियां समय से सुनिश्चित करायी जायें। उन्होंने कहा कि बगैर सक्षम स्तर के अनुमोदन लिये बिना बिजली चोरी के मामलों पर दर्ज एफआईआर पर कतई एफआर न लगायी जाये।

उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि भू-माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स भू-माफियाओं को चिन्हित कर पोर्टल पर उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहियों को भी अपलोड कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव स्तर पर टाॅप-10 भू-माफियाओं के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों की समीक्षा प्रत्येक माह की जायेगी।

उन्होंने निर्देश दिये कि खनन पट्टा क्षेत्र विशेषकर बालू व मौरंग के क्षेत्रों पर, जिन पर 01 अक्टूबर से खनन कार्य प्रारम्भ हुआ है, के सीमा स्तम्भों का निर्माण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि रिक्त क्षेत्रों को परिहार पर दिये जाने पर ई-निविदा व ई-नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाये, ताकि रिक्त क्षेत्रों से अवैध खनन की संभावना कतई न रहने पाये।

डाॅ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने आम नागरिकों को बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिये कि अतिक्रमण एवं जाम को रोकने के लिए सड़कों पर लगने वाले अवैध मण्डियों एवं अवैध बाजार को तत्काल नियमानुसार हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि सड़क मार्गों पर आवश्यकतानुसार यू-टर्न एवं आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें, ताकि नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

मुख्य सचिव ने आम नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये निर्देश दिये कि यातायात नियमों का पालन कराते के लिए नागरिकों को सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाने हेतु प्रेरित किया जाये। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर सांसद की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठकें नियमित अवधि में अवश्य आयोजित करायी जायें।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें भी प्रत्येक वर्ष में 06 बार नियमित रूप से अवश्य आयोजित कराकर आवश्यक व्यवस्थायें एवं आम नागरिकों में जागरूकता लाने के लिए सार्थक प्रयास सुनिश्चित कराये जायें। उन्होंने में खाद्यान्न चोरी करने वाले व्यक्तियों को भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराने के निर्देश दिये।

वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला, सचिव गृह भगवान स्वरूप सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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