मोदी केयर पर बड़ा झंझट, बिना तैयारी के ऐलान

लखनऊ ट्रिब्यून दिल्ली ब्यूरो: दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत जिसे मोदी केयर के नाम से भी पुकारा जा रहा है के बारे में जो ख़बरें मिल रही है ,चौकाने वाले हैं। खबर के मुताविक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इसे लागू करने की व्यवस्था अभी तक तय नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर प्रीमियम पर खर्च करना है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, फिलहाल राज्य सरकारों से इस पर बात होना शेष है। जबकि सूत्रों बताते हैं कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें है, वहां इस योजना के लिए केंद्र को मुश्किलें आ सकती हैं।

इतना ही नहीं, दो साल पहले वर्ष 2016-17 के बजट में भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस तरह की योजना को लाने और लोगों को एक लाख रुपये का बीमा देने का ऐलान किया था, जबकि जमीनी स्तर पर गरीब मरीजों को केवल 30 हजार रुपये तक स्वास्थ्य लाभ ही मिल सका। ठीक इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी पिछले साल बजट में पेश किया था। लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। पिछले तमाम रेकॉर्ड को देखते हुए माना जा रहा है कि इतनी बडी योजना को चलाना आसान नहीं है। जब तक इसकी पूरी तैयारी नहीं कर ली जाती योजना सफल नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा के पास भी इन सवालों के जबाब नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े लोग बता रहे हैं कि इस योजना को लागू करने के अलावा लाभार्थियों की पहचान, रजिस्ट्रेशन, कार्ड उपलब्ध करवाने से लेकर अन्य तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने में वक्त लग सकता है। इसके अलावा बीमा के लिए निजी कंपनियां या फिर ट्रस्ट में से किसका चुनाव किया जाएगा इस पर भी फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। करोड़ों लोगों को बीमा का लाभ कैशलेस के जरिए मिलेगा या नहीं? इसके बारे में फिलहाल केंद्रीय मंत्री नड्डा ने पल्ला झाड़ा है। लेकिन अधिकारियों की मानें तो कैशलेस पर बड़ा सकंट खड़ा हो सकता है। देश के बड़े प्राइवेट अस्पताल इसे नामंजूर भी कर सकते हैं। इसके पीछे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को बताया जा रहा है। जिनका खर्चा अस्पतालों को समय पर नहीं मिल पाता।

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