योगी सरकार चीनी मिलों को देगी चार हजार करोड़ का साफ्ट लोन, गन्ना किसानों का होगा भुगतान

लखनऊ बयूरो। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान में मदद देने के लिये चीनी मिलों को साढ़े चार रुपये प्रति कुन्तल अनुदान देने के साथ ही 4000 करोड़ रुपये का साफ्ट लोन देने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणाश्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 102वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पारित किये गये।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाजार में चीनी उत्पादन की लागत 20 रूपये प्रति किलो है जबकि अपने देश में इस पर 34 रूपये प्रति किलो खर्च होता है। इसीलिये केन्द्र सरकार पांच रूपये प्रति कुन्तल अनुदान देती है और अब राज्य सरकार ने भी साढ़े चार रूपये का अनुदान देने का फैसला लिया है ताकि किसानों को समय पर भुगतान हो सके। हालांकि इससे राज्य सरकार पर 500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस बार 1111.90 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसकी कुल कीमत 35458 करोड़ रुपये हुआ। इसमें से केवल 977 करोड़ रुपया बकाया है।

इसके साथ ही सरकार ने पांच फीसदी के मामूली ब्याज दर पर 4000 करोड रूपये का साफ्ट लोन देने का निर्णय लिया है। लेकिन, उन चीनी मिलों को यह पैसा मिलेगा जो 30 प्रतिशत तक भुगतान कर चुकी होंगी। योगी ने बताया कि जो मिल समय पर किसानों को भुगतान नहीं करेगी उनसे साफ्ट लोन पर 12 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा। इाके साथ ही किसानों की मदद के लिये 180 खाण्डसारी उद्योग भी स्थापित किये जायेंगे। एथेनाल बनाने के प्रस्ताव को भी केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। इससे किसानो को जबरदस्त फायदा होगा। गन्ने के रस से सीधे बना एथेनाल 59 रूपये प्रति लीटर और मारीसस से बनने वाले को 53 रूपये प्रति लीटर की दर से लिया जायेगा।इस क्षेत्र में काम करने वाली मिलों को पूरा सहयोग दिया जायेगा।

मंत्रिमंडल के के अन्य फैसले का बारे में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कुंडा प्रतापगढ़ में गंगा नदी के करैति घाट पर 248.9 करोड़ की लागत से पुल बनेगा । सीतापुर से नैमिषारण्य दो लेन सड़क का निर्माण किया जायेगा। इसकी लागत 72.45 करोड़ और जीएसटी अतिरिक्त से लगेगा।
यूपी अधीनस्थ श्रेणी पुलिस अधिकारी की अपील डीजीपी के साथ ही डीजीपी द्वारा नामित अधिकारी भी कर सकेंगे। नामित किये जाने वाले अधिकारी डीजी रैंक के होंगे।

कुंभ में 227 करोड़ की लागत से स्थाई विद्युतीकरण कराया जाएगा। 100 करोड़ बिजली विभाग और 127 करोड़ मेला प्रशासन द्वारा खर्च किया जाना है। बिजली विभाग द्वारा लगाया जाने वाला सामान बिजली विभाग वापस ले सकेगा। वाराणसी के घाटों का निर्माण प्रसाद स्कीम के तहत हो रहा है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विभाग कर रहा था। अब यह काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करेगा ।

स्वदेश दर्शन योजना गोरखपुर के लाइट एंड साउंड प्रोग्राम योजना की लागत 4.20 करोड़ से बढ़ाकर 6.10 करोड़ कर दी गई है। पीसीआईसी केंद्र सरकार की कंपनी है। गोरखपुर में 82 करोड़ की लागत से शहीद अशफाक उल्ला खान का निर्माण चल रहा है। इस पर 181.82 करोड़ की लागत आएगी और इसके अतिरिक्त इस पर जीएसटी भी लगाया जाएगा। प्राणी उद्यान का क्षेत्रफल 134 एकड़ है। कैबिनेट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई ज्ञात हो कि आज उपाध्याय की जयंती है।

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