राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, एचआरए व सीसीए हुआ दोगुना

लखनऊ: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसको कैबिनेट में मुहर भी लगा दी गई है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का एचआरए तथा सीसीए दोगुना कर दिया है। यह एक जुलाई से लागू होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक में 15 लाख राज्य कर्मचारियों का एचआरए दोगुना करने के फैसले पर मुहर लग गई। मकान किराया भत्ता (एचआरए) तथा नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) भत्ता दोगुना करने के बाद सरकार पर वित्तीय भार भी बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकर भत्ता भी दोगुना करने के अपने फैसले पर मुहर लगा दी है। अब राज्य कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ एक जुलाई से मिलेगा। एचआरए बढ़ाने पर सरकार कर 2223 करोड़ तथा सीसीए बढ़ाने पर 175 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में अब सरकारी नौकरियों में निशक्तों को चार फीसद आरक्षण देने के फैसले को भी मंजूरी मिली है। पहले इनको तीन प्रतिशत आरक्षण मिलता था। प्रदेश सरकार ने सूबे में फायरमैन की भर्ती में शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट कर दिया है। इसके साथ ही अनपरा डी में फ्यूल गैस डीसल्फराइसिंग यूनिट के लिए 649 करोड़ रुपये की स्वीकृति का फैसला लिया गया। आज कैबिनेट की बैठक में कुल नौ फैसले पर मुहर लगी है।

कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नगर प्रतिकर भत्ते और एचआरए में वृद्धि को स्वीकृति मिल गई है। अब न्यूनतम नगर प्रतिकर भत्ता 340 रु। और अधिकतम 900 रु। होगा। भत्तों का लाभ कर्मचारियों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर, 4 भागों में विभक्त किए गए प्रदेश के नगरों की श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। इसके अलावा एचआरए 2008 में फिक्स किया गया था। छठे वेतन आयोग की संस्तुति के बाद उन्हें दोगुना कर दिया गया है। अब राज्य कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ एक जुलाई से मिलेगा। एचआरए बढ़ाने पर सरकार कर 2223 करोड़ और सीसीए बढ़ाने पर 175 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा।

इसके अलावा, पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश बजट में जारी सभी स्वीकृतियों के विवरण का प्रस्ताव भी पास हो गया। बुंदेलखंड में बेहतर बिजली पानी की सुविधा के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई। प्रदेश में शारिरिक रुप से विकलांग के लिए चार श्रेणी बनाने और 4% आरक्षण देने पर भी मुहर लगी। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग में फायरमैन पद के लिए अहर्ता अब इंटरमीडिएट होगा। यूपीपीसीएल और इसकी कंपनियों के लिए 4722 करोड़ की प्रतिभूति निर्गत करने को मंजूरी मिली।

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