राज्य कर्मचारियों ने चेतावनी रैली करके सरकार को ललकारा

लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के संरक्षक लल्लन पाण्डेय ने मंगलवार को ईको गार्डन के मैदान में आयोजित चेतावनी रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकारें श्रमिक विरोधी हैं और कॉरपोरेट घराने के इशारे पर कार्य कर रही हैं।

ईको गार्डन मैदान में बने मंच से लल्लन पाण्डेय ने प्रदेश सरकार को ललकारते हुए कहा कि श्रमिकों के सामने सरकार के थोपे जाने वाले निर्णय नहीं चलेंगे। वर्तमान सरकारें श्रमिकों के विरुद्ध नीतियां बना रही हैं। उनकी चालाकी नहीं चलेगी। पुरानी पेंशन नीति के लिए सरकार विचार करे। नई पेंशन नीति स्वीकार नहीं है।

पाण्डेय ने कहा कि सरकारे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए उनके इशारे पर कार्य कर रही है। अगर पेंशन का धन शेयर मार्केट में भेजा जायेगा और कल के समय मार्केट नीचे आ जायेगा तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा। सरकारों को शेयर मार्केट की कितनी जानकारी है।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली एक राष्ट्रीय समस्या है। इसको लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा भी मत व्यक्त किया गया है। यदि सरकार द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया तो यह माना जायेगा कि देश में न्याय का राज्य समाप्त हो गया है।

उन्होंने कहा कि हर विभाग में आउटसोर्सिंग के तहत लोगों को भर्ती किया जा रहा है। सरकार की यह नीति रोजगार देने के लिए उचित पहल है लेकिन आउटसोर्सिंग पर रखे गये लोगों को ना ही हर माह वेतन मिल पा रहा है। और ना ही उनके ठेकेदार उनकी चिंता ही कर रहे हैं। सरकार भी इन्हें प्रमाणिक नहीं मानती है। इससे युवा रोजगार पाने के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

रैली के मंच से वक्ताओं की कड़ी में उप्र फेडरेशन आॅफ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राधारानी, स्वायतशासी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री चन्द्रशेखर, संविदा डेली वेजेस वर्कचार्ज कर्मचारी महासंघ के सत्य नारायण त्रिपाठी, पेंशनर्स एसोसिएशन के अमरनाथ यादव, जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के संरक्षक नीबूलाल, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. ओपी ​शर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ के यशपाल, पीडब्लूडी कर्मचारी संघ के सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव, इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र दूबे समेत विभिन्न नाम शामिल रहे।

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