विस में गूंजा आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन का मुद्दा, सपा और कांग्रेस का बहिर्गमन

लखनऊ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के वेतन बढ़ोतरी का मामला उठाया गया। इस मामले में सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और सपा के विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने मंगलवार को एक लिखित सवाल में प्रदेश की बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री से जानना चाहा कि क्या सरकार के पास आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने, उनके नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की कोई योजना है?

इसके जवाब में विभाग की स्वतंत्र प्रभार वाली राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बताया कि समेकित बाल विकास परियोजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय पर आधारित हैं। इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

मंत्री ने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट पहले कांग्रेस के विधायकों ने, फिर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में सपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

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