सरकार डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी: रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि भारतीयों का डेटा समाज और देश का है और सरकार डेटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार एक डेटा सुरक्षा कानून ला रही है, जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति कर रही है। प्रसाद ने कहा, मैं इस बात की वकालत कर रहा हूं कि भारतीयों का डेटा भारतीयों का है।

भारतीयों का डेटा समुदाय का है, और भारतीयों का डेटा भारत की प्रभुसत्ता का है। उन्होंने कहा, किसी भी दशा में हम डेटा साम्राज्यवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रसाद अपने स्वर्गीय पिता ठाकुर प्रसाद की स्मृति में आयोजित एक आभासी व्याख्यान में बोल रहे थे। उनके पिता पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता और बिहार में जनसंघ के संस्थापक थे।

आभासी व्याख्यान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एस एन झा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सी के प्रसाद और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य अनंत विजय सिंह भी शामिल हुए।

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