सुप्रीम कोर्ट जैसी जिला अदालतों की सुरक्षा, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगे वकीलों से सुझाव

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को दिल्ली बार काउंसिल ने कहा है कि जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर की जाएगी। न्यायालय ने इस मामले में वकीलों से सुझाव देने की सलाह देते हुए कहा है कि वह अपने आदेश में काउंसिल, दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अन्य वकीलों के सुझावों को भी शामिल करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति ंिसह की पीठ ने दिल्ली पुलिस एवं दिल्ली बार काउंसिल की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वकीलों की व्यापक राय के आधार पर वह कोई आदेश जारी करेगी। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिला अदालतों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कोई भी संबंधित वकील अपना सुझाव सीधे दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को दे सकता है।

पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली बार एसोसिएशनों समेत संबंधी वकीलों एवं पक्षों के सुझावों के आधार पर कोई आदेश पारित किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिणी में बीते दिनों हुई गैंगवार की घटना का स्वत: संज्ञान लिया था। इस घटना में तीन बदमाश मारे गये थे। दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष राकेश सहरावत ने बताया कि दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना से विचार-विमर्श के बाद जिला अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था उच्चतम न्यायालय की तर्ज पर करने की सहमति बनी है। इस संबंध में काउंसिल और दिल्ली की जिला अदालतों के एसोसिएशनों की बैठक में सोमवार एक संयुक्त प्रस्ताव पास हुआ था। काउंसिल के सेक्रेटरी एवं वकील अजयेंद्र सांगवाल उस प्रस्ताव के बारे में आज की अदालती सुनवायी के दौरान पीठ को अवगत कराया है। उच्च न्यायालय ने अगली सुनवायी के लिए 12 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। इस बीच काउंिसल और दिल्ली पुलिस अदालतों की नयी सुरक्षा व्यवस्था करने की विस्तृत जानकारी हलफनामे के जरिये दाखिल करेगी। वरिष्ठ वकील सहरावत ने बताया कि काउंसिल की ओर से हाई कोर्ट के समक्ष मंगलवार से पहले हलफनामा दाखिल कर सुरक्षा संबंधी आगे की योजनाओं की जानकारी से दी जाएगी। गौरतलब है कि रोहिणी में एक न्यायाधीश के समक्ष दो बदमाशों ने एक अन्य बदमाश को गोलियों से भून दिया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर दोनों बदमाश मारे गये थे। इस घटना के बाद जिला अदालतों में सुरक्षा का मुद्दा जोर-शोर से उठा।

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