सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, दार्जिलिंग से हटेगी सीएपीएफ की चार विशेष कंपनियां

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए हिंसा ग्रस्त इलाके दार्जिलिंग में तैनात केंद्रीय सशस्‍त्र सुरक्षा बल की चार विशेष कंपनियों को आठ मार्च के बाद हटाने को अनुमति दे दी। आपको बता दें कि गत वर्ष हिंसा के बाद सीएपीएफ को तैनात किया गया था।

मिली जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की बेंच ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के सबमिशन पर विचार किया जिसमें कहा गया था कि सीएपीएफ केंद्र प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और इसे दार्जिलिंग से वापस लेने की अनुमति दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्‍ता हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने अपने आदेश में दार्जिलिंग हिल्‍स इलाके से सीएपीएफ की वापसी पर रोक लगा दी थी और कहा था कि यहां अभी स्‍थिति सामान्‍य नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र को दार्जिलिंग व कालिमपोंग जिले से सीएपीएफ की 8 में से 4 कंपनियों को हटाने की अनुमति दी थी। इससे पहले केंद्र को जम्‍मू कश्‍मीर और उत्‍तर पूर्वी राज्‍यों के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तैनाती के लिए 15 में से सात कंपनियों को दार्जिलिंग और कालिमपोंग जिले से वापस लेने की अनुमति दी गयी थी।

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