स्कूल वाहनों की दुर्घटना रोकने के लिए मोटर अधिनियम में बदलाव करेगी सरकार

लखनऊ ब्यूरो। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट ने 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने स्कूल वाहनों की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटर अधिनियम में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि स्कूल वाहनों को परमिट देने में सावधानी बरतने के साथ ही वाहनों की उम्र निर्धारित की जायेगी। वाहनों के साथ ही पार्किंग के स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जायेगा।

वाहनो में जीपीएस सिस्टम के साथ ही वाहन चालक का नियमित स्वस्थ्य परीक्षण कराने के साथ ही शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जायेगी। ओवरलोडिंग किसी भी हालत में बन्द करवाया जायेगा।

 कैबिनेट की बैठक

इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के जल्दी निर्माण के लिये नियमों में कुछ ढील दी गयी है। शीरे के निर्यात नियमों में बदलाव किया जायेगा ताकि निर्यातकों को नियमों की जटिलता का सामना नहीं करना पड़े।

उन्होंने बताया कि बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के सेटलाइट्स कैम्प की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 23.5 हेक्टेयर में अस्पताल बनाया जायेगा। इसके बाद मेडिकल काॅलेज की स्थापना की जायेगी।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता और बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इसके लिये हेलीपैड के निर्माण के लिये मुफ्त जमीन उपलब्ध करायी जायेगी। शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही आगरा में 353 करोड़ रुपये और फिरोजाबाद में 202 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन की स्थापना की जायेगी।

उन्होंने बताया कि रेशम के लिये क्षेत्रीय शोध केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही हरदोई के मल्लावां में 220 के वी का बिजली का उपकेन्द्र, रामपुर में 765 केवी के उपकेन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसके साथ ही सौर ऊर्जा नीति में बदलाव किया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि स्वास्थ्यकर्मी एएनएम की भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिये होगी और इस पद के लिये इन्टरमीडिएट में विज्ञान की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है।

अब उत्तर प्रदेश में बनेगा अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण के लिये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 13 सरकारी, 22 निजी मेडिकल कालेज और सत्रह डेन्टल कालेज हैं। अभी इनकी सम्बद्धता अलग-अलग विश्वविद्यालयों से है। सिंह ने बताया कि इन कालेजों की सम्बद्धता के लिये एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसी विश्वविद्यालय से सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थान सम्बद्ध किये जायेंगे। यह विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर होगा।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश के अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों हेतु चीनी का क्रय रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया से किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ ।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया किभारत सरकार के डेडिकेटेड दिल्ली मुंबई नेशनल कॉरिडोर के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टाउनशिप 7.405 एकड़ जमीन पर भारत सरकार का इसके लिए स्पेशल प्लैनिंग अथॉरिटी को कैबिनेट में मिली मंजूरी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया किज़िला बलरामपुर के अंदर kgmu का satalite कैंपस खोलने का प्रस्ताव हुआ पास।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया किउत्तर प्रदेश शीरा विधेयक 2018 मैं बदलाव की उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दी मंजूरी जिसका शीरा नियंत्रण सही दिशा में हो सके।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण हेतु शासकीय गारंटी 1 जुलाई 18 से लेकर 1 जून 2019 तक 15 100 करोड़ रुपए का ऋण गारंटी सरकार ने मंजूर की।

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