१८ अधिकारियों के खिलाफ चला राज्य सूचना आयोग का डंडा

लखनऊ ब्यूरो। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने कलेक्ट्रट मुरादाबाद में मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, अमरोहा जनपदों के 71 वादों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान 12 अधिकारियों पर सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए अर्थदण्ड लगाया है।

इन अधिकारियों में आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद, अपर जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट, रामपुर, तहसीलदार चन्दौसी, सम्भल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रामपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, असिस्टेण्ट कमिश्नर खण्ड-2 वाणिज्य कर विभाग चन्दौसी, सम्भल, खण्डविकास अधिकारी नजीबाबाद, बिजनौर, खण्डविकास अधिकारी विलासपुर रामपुर पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।

उस्मान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 40 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें वादी को सूचना उपलब्ध कराई गई। 13 मामलों में विभागों को नोटिस जारी कर वादी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया गया।

इसी प्रकार 06 मामलों में वादी को क्षतिपूर्ति दिए जाने हेतु विभागों को आदेशित किया गया। इनमें अपर जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट, रामपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, जिलापूर्ति अधिकारी, रामपुर, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद, सचिव खौदलपुर 40, विकास खण्ड विलासपुर, रामपुर पर 05-05 हजार रुपये तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुरप को 10 हजार रुपये वादी को बतौर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया।

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