अब नहीं हो सकेगा निजी मोटरसाइकिल का कमर्शियल उपयोग

भोपाल: यह तो सभी जानते हैं कि मोटर साइकिल से सामान को यहां से वहां पहुंचाने का काम बहुतायत में होता है। इस प्रकार मोटर साइकिल का उपयोग बहुतायत में व्यवसायिक होने लगा है, इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने पहले से कोई नियम भी नहीं बनाए हैं। अब संबंधित कंपनियों व व्यवसायियों से मोटर साइकिल का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराने को कहा जाएगा।

बहुत कम समय में खाद्य सामग्री से लेकर ऑन लाइन खरीदी के सामान को घर-घर पहुंचाने में निजी मोटर साइकिलों का इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता है। ऐसे में परिवहन विभाग अन्य राज्यों की तर्ज पर मोटरसाइकिल का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराने की बात कह रहा है। इसके लिए विभाग जल्द ही विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब निजी मोटर साइकिल का उपयोग व्यवसायिक नहीं किया जा सकेगा।

ऐसे में महज 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाना और ऑनलाइन खरीदी करने वालों को मनचाहा सामान उपलब्ध कराना कंपनियों व व्यवसायियों के लिए महंगा साबित होगा। इसका असर क्रेता पर पड़ेगा, क्योंकि वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। ऑनलाइन खरीद-बिक्री का पूरा व्यवसाय इन्हीं मोटरसाइकिल पर डिपेंड होता है। बावजूद इसके इन कंपनियों से परिवहन विभाग को टैक्स के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं होता है।

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यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश परिवहन विभाग भी अन्य राज्यों की तर्ज पर कमर्शियल उपयोग में लाई जा रही मोटरसाइकिलों से टैक्स वसूलने की योजना बना रहा है। अन्य राज्यों में लागू मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक यदि दो पहिया या चार पहिया वाहन का उपयोग किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रे्रशन प्राइवेट की बजाए कमर्शियल कैटेगरी में किया जाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसा नहीं करने वाले वाहनों पर जुर्माना भी लगाया जाता है।

टी नंबर के अतिरिक्त कमर्शियल वाहनों की नंबर प्लेट पीले रंग की होती है, जबकि निजी वाहनों की नंबर प्लेट का रंग सफेद होता है। इसी आधार पर इन वाहनों की पहचान होती है और उन पर कार्रवाई करना आसान हो जाता है। बरहाल परिवहन विभाग के आयुकत् शैलेन्द्र श्रीवास्तव कह चुके हैं कि निजी वाहनों का कमिर्शियल उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। अत: समझा जा रहा है कि परिवहन विभाग बहुत जल्द निजी मोटरसाइकिलों का कमर्शियल उपयोग करने को रोकने के लिए विशेष अभियान शुरु करेगा।

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