अमेरिकी प्रतिबंध से छूट, रूस के साथ भारत की मिसाइल डील पर लगेगी मोहर

नई दिल्ली: अमेरिका ने बीते दिनों कहा था कि वह प्रतिबंधात्मक कानून ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ (कात्सा) के तहत आने वाली संभावित प्रतिबंध की कार्रवाई को टालने और भारत सहित मित्र देशों की इस संबंध में मदद करने के लिए काम कर रहा है। लगता है कि अब (कात्सा) से छूट मिलने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके बाद भारत रूस के साथ अपनी 39 हजार करोड़ रुपये की पांच एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डील पर मुहर लगा सकेगा। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद इस डील पर संकट के बादल मंडरा रहे थे।

अमेरिकी संसद और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने सोमवार को वॉशिंगटन में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम-2019 को जॉइंट कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में कात्सा की धारा 231 में एक संशोधन कर छूट प्रदान की है। इसके साथ ही कात्सा के तहत प्रतिबंध के कानून से भारत सहित इंडोनेशिया और वियतनाम को भी छूट मिलेगी। रूस से हथियार और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अभी ट्रंप प्रशासन की तरफ से इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है।

बता दें कि पिछले दिनों रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी कात्सा दबाव के बावजूद रूस के साथ एस-400 डील पर आगे बढ़ने की बात कही थी। रक्षा मंत्री ने कहा था, ‘यह यूएस लॉ है, न कि यूएन लॉ’। बीते 21 जुलाई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा था, हमने भारत सरकार के साथ कात्सा पर चर्चा की है। अमेरिका संभावित प्रतिबंधात्मक गतिविधि को टालने और इसकी पहचान में भारत सहित अपने साझेदारों की मदद के लिए उनके साथ काम कर रहा है।

इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने कात्सा के तहत उन देशों को प्रतिबंधों से छूट देने की बात कही थी जो रूस पर अपनी सैन्य निर्भरता में बदलाव कर रहे हैं। मैटिस ने कहा था, हमें खुद से जो मूल सवाल पूछना चाहिए, वह यह है कि क्या हम अपने साझेदारों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मजबूत बनाने की इच्छा रखते हैं या फिर उनके लिए रूस के पास जाने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन अनुच्छेद 231 सहित कात्सा के क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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