इलेक्ट्रीसिटी बिल के विरोध में बिजली अभियन्ताओं का प्रान्तीय सम्मेलन 3 फरवरी को

लखनऊ : इलेक्ट्रीसिटी (एमेण्डमेन्ट) बिल 2014 के विरोध में उप्र के बिजली कर्मचारियों व अभियन्ताओं का प्रान्तीय सम्मेलन आगामी 3 फरवरी को उद्यान भवन सभागार लखनऊ में आयोजित किया गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रीसिटी (एमेण्डमेन्ट) बिल के जन विरोध व कामगार विरोधी प्राविधानों से आम जनता को अवगत कराने के लिए प्रान्तीय सम्मेलन आयोजित किया जाये।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में इलेक्ट्रीसिटी (एमेण्डमेन्ट) बिल 2014 पारित करने पर आमादा है, जिसका राष्ट्रव्यापी प्रबल प्रतिरोध किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि इलेक्ट्रीसिटी (एमेण्डमेन्ट) बिल पारित हो गया तो बिजली आपूर्ति के पूर्ण निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। निजी कम्पनियां मुनाफे वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कर मुनाफा कमायेंगी। जब कि सरकारी कम्पनी ग्रामीण क्षेत्रों व आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करेगी और घाटा उठायेगी। इस घाटे की भरपाई आम उपभोक्ताओं से टैरिफ बढ़ाकर की जायेगी।

बिजली कर्मचारियों व अभियन्ताओं की मुख्य मांग बिजली निगमों का एकीकरण्या कर उप्र राज्य विद्युत परिषद लि का गठन किया जाना, इलेक्ट्रीसिटी (एमेण्डमेन्ट) बिल 2014 को वापस लेना, 2000 के बाद भर्ती हुए सभी कार्मिकों के लिए पुरानी पेन्शन प्रणाली लागू करना और बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियों का निराकरण मुख्य हैं।

नेशनल कोआॅर्डिनेशन कमेटी आॅफ, इलेक्ट्रीसिटी इम्पलाॅयिज एण्ड इन्जीनियर्स द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यदि केन्द्र सरकार, इलेक्ट्रीसिटी (एमेण्डमेन्ट) बिल 2014 को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू करेगी तो देश भर के तमाम 25 लाख बिजली कर्मचारी व अभियन्ता एक दिन की हड़ताल/कार्य बहिष्कार करेंगे। उप्र के बिजली इन्जीनियरों व कर्मचारियों के सम्मेलन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सम्मिलित होने का निर्णय लिया जायेगा।संघर्ष समिति की आज हाईडिल फील्ड हाॅस्टल में हुई बैठक में राजीव सिंह, गिरीश पाण्डेय, महेन्द्र राय, सुहैल आबिद, करतार प्रसाद, परशुराम, पी एन तिवारी व के एस रावत मुख्यतया उपस्थित थे।

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