परिसीमन पर फिर आमने-सामने सरकार और कांग्रेस, आज PM मोदी से मिलेंगे मल्लिकार्जुन खरगे; उठाएंगे ये बड़े मुद्दे

परिसीमन विधेयक को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सरकार के रुख पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा पेश कर उसे पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या परिसीमन के किसी नए प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की जा रही है।

कांग्रेस का कहना है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को सभी संबंधित राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए। पार्टी ने संकेत दिया है कि विधेयक को दोबारा लाने की कोशिश का सदन में विरोध किया जाएगा।

किरेन रिजिजू ने खरगे के पत्र का दिया जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 16 अक्टूबर को परिसीमन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को इस पत्र का जवाब दिया। अपने जवाब में रिजिजू ने मार्च 2026 में परिसीमन के विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री और कुछ राजनीतिक दलों के बीच हुई चर्चा का उल्लेख किया।

हालांकि, जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि रिजिजू के जवाब में उन कथित आश्वासनों का जिक्र नहीं किया गया, जिनका दावा कांग्रेस कर रही है। उनके मुताबिक, ये आश्वासन 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक में शामिल नहीं थे।

PM मोदी के सामने SIR और महिला आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि वह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है और उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से दो पत्र भी मिल चुके हैं।

खरगे के मुताबिक, मुलाकात के दौरान वह मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से होने वाले नुकसान, परिसीमन प्रक्रिया के संभावित परिणाम और महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे मुद्दे उठाएंगे।

परिसीमन और SIR पर बढ़ सकती है सियासी तकरार

परिसीमन और मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि इन मुद्दों पर व्यापक चर्चा और स्पष्टता जरूरी है। प्रधानमंत्री से खरगे की प्रस्तावित मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब इन विषयों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज है।