कर-करेत्तर राजस्व वसूली एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

बरेली, 11 जुलाई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में विगत दिवस देर सायं कर-करेत्तर राजस्व वसूली एवं राजस्व सम्बंधी कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक कर लक्ष्य के सापेक्ष वसूली किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में धारा-80 व 24 के लम्बित प्रकरणों पर लेखपालों से स्पष्ट आख्या लेकर निस्तारित करने के निर्देश दिये गए। उप जिलाधिकारियों को लेखपाल और पेशकार के कार्यों को क्रास चेक करते रहने और कमी मिलने पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए। यह भी बताया गया कि यदि किसी को सहमति के आधार पर साधारण पैमाइश करानी है तो उस प्रकरण को राजस्व न्यायालय में ना लायया।

बैठक में बताया गया कि यदि कोई उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है तो पहले उसे धारा-80 करानी होगी तब नक्शा पास कराया जाएगा, ऐसे प्रकरणों में धारा-80 को लम्बित ना रखा जाये। धारा- 116 व 67 का भी निस्तारण करायें।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि भारी बारिश के दृष्टिगत यदि गांवो में पानी भर जाता है तो गांवों के विद्यालय अथवा अन्य कोई सरकारी भवन जो ऊँचे स्थान पर स्थित हो उसे शरणालय के रुप में प्रयोग करें और जिस घर तक पानी आने की संभावना हो उसका चिन्हांकन करते हुए उस परिवार के बच्चों/बुजुर्गों को वहां शिफ्ट करा दें।

बैठक में निर्देश दिये कि जिन जिन गांवों में पानी जाने की संभावना है वहाँ सतर्कता की दृष्टि गत एनाउसमेंट अवश्य कराया जाये। बैठक में टापू वाले स्थान (नदी के बीच वाला क्षेत्र) जिस पर लोग खेती करने लगते हैं उसकी भी जानकारी ली गयी।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) को निर्देश दिये गये कि समस्त उपजिलाधिकारी को धनराशि उपलब्ध करायें, जिससे तहसीलों में बारिश के दौरान बचाव हेतु उपयोग में आने वाले सामानों को क्रय किया जा सके।

निर्देश दिए गए कि तहसीलों में चिन्हित भू-माफियाओं के संदर्भ में उचित कार्यवाही की जाये।

बैठक में लैण्ड बैंक बनाया जाने के निर्देश दिए गए, जिससे रोड से कितनी दूर /किस प्रकार की भूमि है/गाटा संख्या/रकबा आदि की व्यापक जानकारी रखने हेतु बताया गया, जिससे प्रोजेक्ट के लिये जब भूमि की आवश्यकता हो तो प्रयोग में लाया जा सकें। पुराने अनुपयोग पट्टों को निरस्त करके भूमिहीनों को पट्टा दिलाया जाये तथा खण्ड विकास अधिकारी से कह कर उनका आवास आवंटित कराने हेतु भी निर्देश दिए गए। रिपीटेड शिकायतों में कुछ शिकायतें फर्जी भी होती है उनका भी संज्ञान लिए जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला, समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/एसीएम सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट