जिलाधिकारी और मुख्य अभियंता विद्युत की रणनीति हुई सफल।विद्युत विभाग की जमीन को 20 साल पुराने अवैध कब्जे से कराया गया मुक्त
बरेली, 30 अगस्त। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के प्रबल हस्तक्षेप व जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों की उपस्थिति में रामपुर बाग बरेली स्थित विद्युत विभागीय आवासीय कॉलोनी में लगभग 20 साल पुराने अवैध कब्जे को हटवाया गया।
रामपुर बाग स्थित आवासीय बिजली विभाग कॉलोनी और कार्यालय परिसर में कुछ लोगों द्वारा लगभग 50 करोड़ रुपए की कीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर डेयरी चलाई जा रही थी। डेयरी संचालक बिजली विभाग की जमीन पर कब्जा कर नगर निगम से मुकदमेबाजी कर रहे थे। उनके द्वारा अवैध डेयरी संचालन से परिसर में सुरक्षा अतिक्रमण और गंदगी जैसा माहौल बन गया था। बिजली विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से सहयोग लेकर बरसों पुराना अवैध कब्जा हटवा दिया है।
जिलाधिकारी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में विगत दिवस बिजली विभाग, उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, पुलिस आदि ने मिलकर भूमि से अतिक्रमण और कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसका विरोध डेयरी संचालक व अतिक्रमणकर्ताओं ने किया। उन्होंने बताया कि उनके पास स्टे आर्डर है लेकिन दिखा नहीं पाये।
रामपुर बाग स्थित बिजली विभाग कॉलोनी परिसर से डेयरी और अतिक्रमण हटाना एक चुनौती थी लेकिन चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने तेज तर्रार जिलाधिकारी अविनाश सिंह से संपर्क किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। फिर अतिक्रमण हटाने संबंधी योजना बनी, जिससे 50 करोड़ रूपये की कीमती जमीन कुछ ही घंटे में फ्री हो गई। डेयरी ध्वस्त कर अवैध गेट भी बंद कराया गया। जिला प्रशासन सहयोग से हुई संयुक्त कार्यवाही में दो दर्जन से अधिक गाय, भैंसों की डेयरी हटा दी गयी है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा बनाई गई प्लानिंग व मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश द्वारा की गयी पहल काम आयी।
कार्यवाही के दौरान उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद कुमार लगातार कार्यवाही पर निगरानी रखे हुए थे और पल-पल खबरें ले रहे थे। सिविल अधिशासी अभियंता जुनेद आलम और विभागीय टीम मौजूद रही। पुलिस बल तैनाती होने से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। कार्यवाही ऐतिहासिक उदाहरण बन गई है। उक्त कार्यवाही से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोग अब सतर्क हो जाएं, अवैध कब्जे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किये जाएंगे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
