पीएम मोदी की गरीबों को नई सौगात, लॉन्च हुआ PM SVANidhi Credit Card; अब UPI से भी मिलेगा आसान क्रेडिट
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के गरीब और मेहनतकश तबके के लिए एक और अहम पहल की शुरुआत की। केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने इसे स्ट्रीट वेंडर्स और फुटपाथ कारोबारियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने केरल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई।
केरल से कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ
तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक त्रिशूर-गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इन ट्रेनों का उद्देश्य केरल के साथ-साथ तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं दक्षिण भारत में आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देंगी।
UPI से लिंक होगा PM SVANidhi Credit Card
पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड पूरी तरह UPI-लिंक्ड सुविधा के साथ आएगा। यह एक ब्याज-मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड है, जिसे खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले लगाने वालों और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल से शुरू हुई यह पहल देशभर के गरीबों के जीवन में बदलाव लाएगी और समावेशी विकास के सरकार के संकल्प को मजबूत करेगी।
क्या है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की खासियत
पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड उन पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा, जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले दो लोन समय पर चुका दिए हैं। इस कार्ड के जरिए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऑन-डिमांड और फ्लेक्सिबल क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। शुरुआत में इसकी क्रेडिट लिमिट ₹10,000 तक होगी, जिसे आगे चलकर ₹30,000 तक बढ़ाया जाएगा। इस कार्ड की वैधता 5 साल होगी और यह रिवॉल्विंग क्रेडिट के रूप में काम करेगा। कार्ड का वितरण बैंकों के जरिए किया जाएगा।
PM SVANidhi योजना क्या है
पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना एक केंद्र सरकार की माइक्रो-क्रेडिट स्कीम है, जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया था। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के ₹10,000 का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर ₹20,000 और ₹50,000 के लोन पर 7 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी की सुविधा भी मिलती है।
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर जोर
इस योजना का एक अहम उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन से जोड़ना है। डिजिटल भुगतान को अपनाने वाले लाभार्थियों को हर महीने ₹100 तक का कैशबैक दिया जाता है, जिससे डिजिटल इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलती है।
