उत्तराखंड वोटर लिस्ट विवाद दिल्ली तक पहुंचा, भाजपा के बूथ एजेंट ने राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के नेताओं से की मुलाकात

इकराम अली के मुताबिक, वह 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। वहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम से मुलाकात की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि, महुआ मोइत्रा और महबूबा मुफ्ती समेत INDIA गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के सामने भी यह मामला रखा।

नेताओं को बताई पोर्टल आईडी के दुरुपयोग की बात

इकराम के साथ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर साबाद आलम और संगठन के अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उन्होंने नेताओं को बताया कि हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में कथित तौर पर पोर्टल की आईडी का दुरुपयोग कर फर्जी पहचान के जरिए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए। इकराम का कहना है कि नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे मामले पर नजर रखेंगे और इसे उचित मंच पर उठाएंगे।

पुलिस में सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट पहुंचे इकराम

इकराम अली ने कथित फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस में शिकायत दी थी। हालांकि, एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करने का आदेश दिया।

इस आदेश पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दायर की थी। लेकिन 30 अक्टूबर को अदालत ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मजिस्ट्रेट का एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश प्रभावी बना हुआ है।

28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जमा हुए थे ऑनलाइन फॉर्म

यह मामला हल्द्वानी के इंदिरानगर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सामने आया। इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और लॉगिन का इस्तेमाल करके 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म-7 जमा किए।

उनके मुताबिक, 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए थे। इसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को मिली। इकराम का कहना है कि उन्होंने न तो ये आवेदन खुद जमा किए थे और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से ऐसा करने की अनुमति दी थी।

सत्र न्यायालय से भी पुलिस को नहीं मिली राहत

शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के अनुसार, पुलिस की ओर से शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद अदालत में धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने आदेश पर रोक लगाने के लिए सत्र न्यायालय का रुख किया, लेकिन 30 अक्टूबर को उसकी याचिका खारिज हो गई।

अधिवक्ता के मुताबिक, सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस अधिकारियों की ओर से पीड़ित पक्ष के रूप में याचिका दाखिल करने के अधिकार पर भी सवाल उठाए। साथ ही संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी होने की बात रखी गई। मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है।

डिजिटल साक्ष्यों से खुलेगा फर्जीवाड़े का राज

मामले की जांच में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा किए गए फॉर्म-7, संबंधित यूजर आईडी, लॉगिन विवरण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। इनके परीक्षण से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि 28 मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किसने जमा किए और इकराम की पहचान तथा लॉगिन का कथित तौर पर किस तरह इस्तेमाल हुआ। जांच में यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं।

फिलहाल आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी के मुताबिक, एसआईआर के दौरान 28 लोगों के नाम हटाने के लिए दूसरे की पहचान और लॉगिन इस्तेमाल किए जाने के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है।