कैबिनेट का फैसला: यूपी में डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल समेत 11 इलेक्ट्रानिक कॉम्पोनेन्ट्स का होगा निर्माण
यूपी सरकार अगले छह साल तक डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट्स के निर्माण को बढ़ावा देगी। इस नीति के जरिए योगी सरकार राज्य में छह साल में 5000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके जरिए लाखों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को आईटी विभाग द्वारा तैयार यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025 को मंजूरी दे दी। नीति का क्रियान्वयन शासन स्तर पर गठित नीति कार्यान्वयन इकाई और सशक्त समिति की देखरेख में नोडल संस्था द्वारा होगा। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
यूपी का आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता होगी सुनिश्चित
प्रमुख सचिव आईटी अनुराग यादव ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 2015 में जहां केवल दो यूनिट मोबाइल बनाती थीं, आज 300 यूनिट्स कार्यरत हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का उत्पादन 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। मोबाइल फोन का निर्यात 1,500 करोड़ से दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है। यूपी इस क्रांति का केंद्र बन चुका है, जहां देश के आधे से ज्यादा मोबाइल फोन का उत्पादन होता है। यह नीति न केवल यूपी को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर यूपी की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगी। यूपी को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने और औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
