यूपी में टीईटी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं की तारीखें तय, UPESSC ने जारी किया पूरा कैलेंडर, अप्रैल से जुलाई 2026 तक होंगे एग्जाम
लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने टीईटी, टीजीटी, पीजीटी और सहायक आचार्य भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग की अध्यक्षता डॉ. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। जारी कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश में अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से सभी प्रमुख शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी।
लंबे समय से अटकी भर्ती प्रक्रिया को मिलेगी रफ्तार
आयोग ने साफ किया है कि वर्षों से लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को अब तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराई जाएंगी। परीक्षा केंद्र, पाली, प्रवेश पत्र और अन्य जरूरी जानकारियां समय रहते आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।
UPESSC परीक्षा कैलेंडर 2026: कब कौन-सी परीक्षा
आयोग की ओर से जारी संभावित परीक्षा तिथियों के अनुसार—
• सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या–51) की परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को होगी।
• प्रवक्ता पीजीटी (विज्ञापन संख्या–02/2022) की परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को प्रस्तावित है।
• प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी (विज्ञापन संख्या–01/2022) की परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को आयोजित की जाएगी।
• यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2026) 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को कराई जाएगी।
तीन साल बाद यूपी में होगी टीईटी परीक्षा
उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा आखिरी बार 21 जनवरी 2022 को कराई गई थी। इससे पहले 28 नवंबर 2021 को प्रस्तावित टीईटी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के चलते रद्द करनी पड़ी थी। इसके बाद प्रशासनिक कारणों से परीक्षा लगातार टलती रही, जिससे लाखों अभ्यर्थी असमंजस और निराशा में थे। अब परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है।
टीईटी पास करना क्यों है जरूरी
सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास किए बिना कोई भी शिक्षक योग्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से अधिक का समय शेष है, उनके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें इस्तीफा देने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से कम बची है, उन्हें इस शर्त से राहत दी गई है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर यह आदेश लागू होगा या नहीं, इस पर फैसला बड़ी पीठ द्वारा किया जाएगा। इस निर्णय का असर देशभर में करीब 10 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षकों पर पड़ने का अनुमान है।
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