मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न
बरेली, 30 दिसम्बर। मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस0 चौधरी की अध्यक्षता में कल मण्डलीय समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में सर्वप्रथम कृषि विभाग की समीक्षा के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री, उर्वरक की उपलब्धता आदि की समीक्षा की गयी, जिस पर संयुक्त निदेशक कृषि ने अवगत कराया है कि उर्वरक की कोई समस्या नहीं है। मण्डलायुक्त के पूछने पर अवगत कराया गया कि बिना सब्सिडी यूरिया का मूल्य 1800 रुपए है, जिस पर मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि यह जांच की जाए कि रियायती दरों की यूरिया का उपयोग किसी औद्योगिक कार्य में तो नहीं हो रहा है।
धान खरीद के सम्बन्ध में भी विस्तार से समीक्षा की गयी और पाया कि मण्डल में 27 दिसम्बर तक लक्ष्य का 89 प्रतिशत धान क्रय कर लिया गया तथा 63 प्रतिशत धान मिलों को भी भेज दिया गया है। जनपद बरेली में 148713.86, बदायूं में 32925.44, शाहजहांपुर 255222.48 तथा पीलीभीत में 171792.39 कुल 608654.18 धान खरीद हुई है जो लक्ष्य के सापेक्ष 84.65 की खरीद है। मण्डलायुक्त ने कहा कि शिकायत आ रही है कि किसान से धान खरीद नहीं की जा रही है उन्हें विभिन्न कारण दिखाकर वापस कर दिया जाता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति की समीक्षा की गयी, जिस पर अवगत कराया गया कि एससी के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपए तथा अन्य के लिए 2.00 लाख रुपए आय सीमा निर्धारित है। जनपद समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तथा धनराशि अंतरण 09 फरवरी 2026 तक किया जाना है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के अन्तर्गत चिकित्सकों की उपलब्धता तथा टी0वी0 मुक्त ग्राम पंचायत की समीक्षा की गयी। संस्थागत प्रसव की समीक्षा की गयी और पाया गया कि ग्राम अमरिया, जरियनपुर तथा बरखेड़ा में डिलवरी कम हो पा रही हैं। जरियनपुर/पूरनपुर में सिजेरियन नहीं हो पा रहे हैं इसके कारण पूछे गए और निर्देश दिए गए कि केन्द्रों पर 10 से अधिक डिलवरी कराने का प्रयास किया जाए। सभी चिकित्सा इकाईयों में अग्नि/विद्युत सुरक्षा संबंधी आदेशों के क्रम में बताया गया कि बरेली में 16 में से 14 में फायर एनओसी प्राप्त कर ली है, विकासखंड बिथरी चैनपुर और फतेहगंज पश्चिमी में अभी एनओसी प्राप्त करना अवशेष है। नियमित टीकाकरण की समीक्षा में पाया गया कि मण्डल स्तर पर टीकाकरण प्रतिशत 96.4 है, आयुष्मान कार्ड बनाने में जनपद बदायूं पीछे है।
बैठक में पीएम-एबीएचआईएम के अन्तर्गत सब सेंटर निर्माण की भी समीक्षा की गयी। जनपद शाहजहांपुर में शहरी आरोग्य मंदिर कम सक्रिय हैं, जिस पर अवगत कराया गया कि अगले माह तक क्रियाशील हो जाएंगे। बैठक में दवाईयों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए कि दवाईयों का सही वितरण हो रहा है या नहीं इसका भी ध्यान रखा जाए।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद बरेली के विकास खण्ड शेरगढ़ में वसुंधरा प्रसव केन्द्र है जो सक्सेज स्टोरी के रुप में है यहां बड़ी संख्या में डिलवरी हो रही हैं, इसी प्रकार जनपद बदायूं के वजीरगंज के उसगवां में भी अच्छा कार्य हुआ है।
बैठक में मुख्यमंत्री कम्पोजिट स्कूल की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गयी कि जनपद शाहजहांपुर में 06 तथा अवशेष जनपदों में 02-02 कम्पोजिट विद्यालय प्रस्तावित है। जनपद शाहजहांपुर के कजरी नूरपुर में कार्य शुरू हो गया है, बरेली में प्रस्तावित दोनों स्थानों पर कार्य प्रगति पर है तथा पीलीभीत में एक स्थान पर जनवरी में कार्य शुरू हो जाएगा।
बैठक में ‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना’’ की समीक्षा की गयी और पाया कि मण्डल में 61 प्रतिशत ऋण वितरण किया गया है। बरेली जनपद में सबसे अच्छा कार्य हुआ है।
बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, छात्रवृत्ति, फैमिली आईडी, पर्यावरण जलवायु, आईसीडीसी तथा सेतुओं के निर्माण की समीक्षा की गयी। बैठक में नई सड़कों के निर्माण कार्यों, 02 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों, नहरों की सिल्ट सफाई की भी समीक्षा की गयी।
उक्त के उपरांत मण्डलायुक्त ने कर करेत्तर की भी समीक्षा करी, जिसके अन्तर्गत पाया गया कि राज्यकर में बरेली जोन प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। स्टाम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन की समीक्षा में पाया गया कि मण्डल में 88.51 प्रतिशत वसूली हुई है, बैठक में बोगस फर्मों की फैली चेन को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आबकारी विभाग की समीक्षा की गयी और पाया कि मण्डल का वसूली प्रतिशत 93.84 प्रतिशत है, मण्डलायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि ओवर रेटिंग ना हो इसका ध्यान रखा जाए।
बैठक में परिवहन विभाग की समीक्षा की गयी और पाया कि मण्डल की 87.57 प्रतिशत उपलब्धि है, जिस पर प्रवर्तन कार्य बढ़ाए जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा की भी गयी और 05 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही धारा-80 के अंतर्गत कितने प्रकरण रिजेक्ट किए गए हैं उसके कारणों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त देवेन्द्र प्रताप, अपर आयुक्त प्रीति जायसवाल, जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह, जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेन्द्र सिंह सहित मण्डल स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
