श्रावस्ती में ‘शिक्षा सत्याग्रह’ की गूंज: दहौर कला में ग्रामीणों ने उठाई शिक्षा सुधार की मांग, मुख्यमंत्री को लिखे पत्र
श्रावस्ती जनपद के इकौना ब्लॉक स्थित दहौर कला ग्राम सभा में शिक्षा के अधिकार को लेकर बड़ा जनसरोकार सामने आया, जहां ‘शिक्षा सत्याग्रह जन अधिकार यात्रा’ के दौरान ग्रामीणों, छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जोरदार मांग उठाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई।
चौपाल में उठा शिक्षा सुधार का मुद्दा
राष्ट्रीय छात्र पंचायत के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे ने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया। चौपाल के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की बुनियाद होती है, लेकिन मौजूदा हालात में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और छात्रवृत्ति व्यवस्था की खामियों ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना मुश्किल बना दिया है।
ग्रामीणों और छात्रों ने साझा की समस्याएं
कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों, युवाओं और छात्रों ने अपनी-अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखीं। कई अभिभावकों ने निजी स्कूलों की ऊंची फीस और सरकारी योजनाओं के लाभ न मिलने की शिकायत की। इस दौरान शिक्षा से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री को लिखे गए मांग पत्र
राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपील पर सैकड़ों ग्रामीणों और छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम व्यक्तिगत पत्र लिखे। इन पत्रों में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण, छात्रवृत्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने जैसी प्रमुख मांगें शामिल रहीं।
‘यह सिर्फ यात्रा नहीं, अधिकारों की लड़ाई’
शिवम पांडे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों की आवाज है। उन्होंने कहा कि दहौर कला के लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि अब समाज अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जागरूक हो रहा है और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आगे आ रहा है।
अगले चरण की ओर बढ़ी यात्रा
दहौर कला में कार्यक्रम के बाद ‘शिक्षा सत्याग्रह जन अधिकार यात्रा’ अब अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हो गई है। यह अभियान प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य जारी रखेगा।
