राजस्थान में राहत की सौगात: भजनलाल शर्मा ने घटाईं टोल टैक्स की दरें, लोगों की जेब को मिली राहत
जयपुर: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए राज्य में टोल टैक्स की दरों में कटौती का ऐलान किया है। यह महत्वपूर्ण फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। इस निर्णय से परिवहन और यात्रा लागत में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों और व्यवसायियों को होगा। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि टोल दरों में कमी का उद्देश्य यात्रा को और अधिक सुगम और किफायती बनाना है। यह कदम राजस्थान को विकसित और आधुनिक राज्य बनाने के लिए तैयार किए गए ‘विजन डॉक्यूमेंट-2047’ का हिस्सा है, जिसमें उद्योग, पर्यटन, और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की योजना शामिल है।
3,500 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा कन्वेंशन सेंटर
इसके अलावा, सरकार ने जयपुर के टोंक रोड पर 3,500 करोड़ रुपये की लागत से भारत मंडपम की तर्ज पर एक कन्वेंशन सेंटर बनाने और युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू करने जैसे कई अन्य बड़े फैसले भी लिए। टोल टैक्स में कमी से न केवल यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में परिवहन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने कई अन्य बड़े फैसले लिए हैं, जिनका उद्देश्य विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
रिन्यूएबल एनर्जी: 1280 हेक्टेयर जमीन पर 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। हर कटे पेड़ के बदले पांच नए पेड़ लगाए जाएंगे। प्लांट वाले क्षेत्रों के गांवों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए CSR फंड का उपयोग होगा। राजस्थान को ग्रीन एनर्जी हब बनाने पर काम चल रहा है।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना: छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लोन और सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
हवाई पट्टियों का किराया: कम इस्तेमाल वाली हवाई पट्टियों को एयरोस्पोर्ट्स कंपनियों को 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 20 साल की लीज पर दिया जाएगा।
मेडिकल क्षेत्र में सुधार: राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) बनाया जाएगा, जो RUHS का विस्तार होगा। यह पोस्ट-ग्रेजुएट स्तर का संस्थान होगा, जिसमें कैंसर अस्पताल भी शामिल होगा। मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, और फैकल्टी नियुक्ति के लिए समिति फैसला लेगी।
भूमि आवंटन नीति: 2025 में नई भूमि आवंटन नीति लाई जाएगी, जो पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
मत्स्य अधिनियम में बदलाव: मछलियों को अनावश्यक रूप से मारने पर रोक लगेगी।
जनजाति क्षेत्रों का विकास: धरती अम्बा जनजाति और ग्राम उत्कृष्ट अभियान (JGAU) के तहत जनजाति क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। 500 या अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल किया गया है। बिजली से वंचित आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि सभी को लाभ मिल सके।
ये फैसले राजस्थान को विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने के लिए उठाए गए कदम हैं।
