जिलाधिकारी कि अध्यक्षता में राजस्व कार्यों व सी0एम0 डैशबोर्ड की बैठक हुई सम्पन्न

बरेली, 26अप्रैल। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कल राजस्व कार्यों व सी0एम0 डैशबोर्ड की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में अवगत कराया गया कि सी0एम0 डैशबोर्ड पर राजस्व में माह मार्च 2025 की रैंकिंग प्रदेश में 26वें स्थान पर रही है।

बैठक में अवगत कराया गया कि आबकारी विभाग की रैंक प्रदेश स्तर पर 61 और डी श्रेणी में है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि 85 प्रतिशत से अधिक हो गया है इस बार रैंक ठीक रहेगी, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि 30 अप्रैल को पोर्टल फीडिंग पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे रैंकिंग कम ना हो।

बैठक में डूडा विभाग की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि बीडीए अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहा है जिस कारण रैंकिंग प्रभावित है, जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी(वि/रा) को बीडीए को निर्देशित करने के निर्देश दिए।

बैठक में खनन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि हफ्ते में तीन दिन फिल्ड में रहते हुए गाड़ियों के जब्तीकरण और जुर्माना वसूलने की कार्यवाही करें।

बैठक में एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन की भी जानकारी ली गयी और धारा-116 के लंबित प्रकरणों को भी समीक्षा की गयी।

बैठक में निर्देश दिए गए कि समस्त अधिकारी अपने लक्ष्य को अवश्य पूर्ण करें और पुराने वाद लम्बित ना होने पाए। धारा-24, धारा-34 के लंबित वाद जो पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं अभियान चलाकर उनका निस्तारण कराया जाए, कोई वाद लम्बित नहीं रहना चाहिए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि धारा-24 के अन्तर्गत पैमाइश करा दी जाती है तो निर्णय को धरातल पर भी अनुपालित कराया जाए और अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कि जाये।

बैठक में निर्देश दिए गए कि उप जिलाधिकारीगण लेखपालों और आरआई के पास लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें निस्तारित कराएं।

बैठक में पट्टों के आवंटन को पोर्टल पर फीड किए जाने की भी समीक्षा की गयी और यथाशीघ्र फीड कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में आईजीआरएस की समीक्षा के दौरान पाया कि आईजीआरएस में संतुष्टि का प्रतिशत बहुत कम है। जनपद की मार्च माह की 26वीं रैंक है। निर्देश दिए गए कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है।
लेखपाल की रिपोर्ट को भली प्रकार पढ़ कर ही अग्रिम कार्य करें। जमीनी विवादों में दोनों पक्षों को बुलाकर पुलिस/प्रशासन की टीम के साथ समझौते की कार्यवाही की जाए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि धारा-67 के कितने मुकदमें चल रहे हैं, कितनों पर आदेश पर कर दिए गए हैं और कितनों पर अनुपालन हो गया है। यह जानकारी समस्त सम्बंधित अधिकारियों को होनी चाहिए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि समस्त एडीएम/एसडीएम निचली कोर्ट का निरीक्षण करें और जजमेंट की फाइलों को निकलवाकर भी पढ़ें।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक देश दीपक सिंह, समस्त एसीएम/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सहित सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट