केंद्रीय बजट में यूपी पर खास मेहरबानी, काशी से नोएडा तक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगार पर बड़े ऐलान: मुकेश सिंह
लखनऊ: केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश एक बार फिर मजबूती से उभरकर सामने आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए उत्तर प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, उद्योग, शहरी विकास और रोजगार से जुड़े कई अहम ऐलान किए। बजट में यूपी को विकास के नए इंजन के रूप में आगे बढ़ाने की स्पष्ट झलक देखने को मिली।
काशी पर सबसे बड़ा फोकस, गंगा के रास्ते बढ़ेगा कारोबार
बजट में सबसे ज्यादा जोर काशी यानी वाराणसी पर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के तहत वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत गंगा नदी के माध्यम से कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे वाराणसी को लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर
उत्तर प्रदेश को कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बजट में प्रदेश को करीब 1,500 किलोमीटर लंबे दो हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर देने का उल्लेख किया गया है। पहला रेल कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित है, जबकि दूसरा वाराणसी को सिलिगुड़ी से जोड़ेगा। इन परियोजनाओं से पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचे को मिलेगी मजबूती
केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी उत्तर प्रदेश के लिए अहम संकेत दिए गए हैं। जिला अस्पतालों की क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की योजना का जिक्र किया गया है। सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का भी प्रस्ताव सामने आया है, जिससे छात्राओं की शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाया जा सकेगा।
शहरी विकास के लिए बड़ा निवेश प्रस्तावित
शहरी विकास के लिहाज से भी बजट में उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व दिया गया है। पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रस्ताव रखा गया है। इस श्रेणी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत प्रदेश के करीब 25 शहर शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा छोटे तीर्थ स्थलों के विकास पर भी फोकस किया गया है।
सेमीकंडक्टर मिशन से नोएडा बनेगा हाई-टेक हब
उद्योग और रोजगार के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत का ऐलान किया है। इसके तहत नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। दावा किया गया है कि इस परियोजना से हजारों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूपी के यूपी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मुकेश सिंह ने कहा कि इस पहल से उत्तर प्रदेश हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नक्शे पर मजबूत स्थिति बना सकेगा।
