Union Budget 2026–27: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक कदम, उत्तर प्रदेश के लिए नए अवसरों का द्वार – डॉ राजेश्वर सिंह
देश की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करने वाले केंद्रीय बजट का इंतज़ार हर वर्ष देशभर में उत्सुकता के साथ किया जाता है। यह केवल आय–व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं, नीतिगत सोच और आने वाले वर्षों के विकास-पथ का स्पष्ट संकेत होता है। इसी क्रम में रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत Union Budget 2026–27 को लेकर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी वर्गों में व्यापक विमर्श देखने को मिल रहा है।
इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरोजनीनगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि Union Budget 2026–27 केवल वर्तमान आवश्यकताओं का समाधान नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को अगले दशक के लिए सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाने वाला numbers-driven एवं future-oriented बजट है। यह बजट विकास, वित्तीय अनुशासन और सामाजिक–आर्थिक संतुलन का ऐसा समन्वय प्रस्तुत करता है, जो भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर और अधिक मजबूत बनाएगा।
डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरकार ने इस बजट में तात्कालिक लोकलुभावन फैसलों के बजाय दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, तकनीक, युवाओं और हरित विकास पर केंद्रित यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति देता है। उन्होंने आगे बजट के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा—
1. रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय (Capex): विकास और रोजगार का मजबूत आधार
Union Budget 2026–27 में ₹12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है, जो GDP का लगभग 4.4% है और अब तक का सर्वोच्च स्तर है। यह बढ़ा हुआ Capex इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, परिवहन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी।
2. विकास के साथ वित्तीय अनुशासन का संतुलन
लगभग 4.3% के Fiscal Deficit लक्ष्य के साथ सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि तेज़ विकास के साथ वित्तीय अनुशासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। यह संतुलन भारत की macro-economic stability, निवेशकों के विश्वास और दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित करता है।
3. उत्तर प्रदेश को सीधा लाभ: कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में नई छलांग
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश की भागीदारी, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी पर बढ़ा हुआ Capex तथा केंद्रीय कर-हिस्सेदारी के रूप में अनुमानित ₹2.8 लाख करोड़ की प्राप्ति—ये सभी पहलें उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख growth engine और employment hub के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगी।
4. युवा, MSME और टेक्नोलॉजी पर फोकस
Semiconductor Mission 2.0 के लिए ₹40,000 करोड़ का प्रावधान, MSME सेक्टर को सशक्त करने की योजनाएँ और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा—ये कदम युवाओं के लिए high-skill jobs, innovation और entrepreneurship के नए द्वार खोलेंगे।
5. ग्रीन ग्रोथ और डिजिटल शिक्षा की दिशा में ठोस पहल
नवीकरणीय ऊर्जा, sustainable infrastructure और climate-aligned finance के साथ-साथ डिजिटल शिक्षा और AI-आधारित प्लेटफॉर्म पर ज़ोर यह दर्शाता है कि भारत का विकास पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी प्रगति के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ेगा।
अंत में डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा, “Union Budget 2026–27 तात्कालिक राहत देने वाला बजट नहीं, बल्कि आने वाले दशक की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव रखने वाला दस्तावेज़ है। यह बजट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में और अधिक मजबूती से जोड़ते हुए समावेशी, टिकाऊ और रोजगार-उन्मुख भारत के निर्माण का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।”
