UP परिवहन आयुक्त ने LMA सेमिनार में सुरक्षित और स्मार्ट मोबिलिटी की रूपरेखा प्रस्तुत की
लखनऊ: लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन (LMA) ने एक प्रभावशाली सेमिनार का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था:
“शून्य मृत्युदर की ओर: सड़क सुरक्षा और शहरी यातायात प्रबंधन का रूपांतरण”।
इस सेमिनार में सरकार, नागरिक समाज, चिकित्सा और विधिक क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य चल रहे सुधारों की समीक्षा करना और उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं यातायात प्रबंधन के भविष्य की दिशा तय करना था।
यह सेमिनार 6 मई 2025 को आयोजित एलएमए की पैनल चर्चा और नागरिक समाज संवाद का अनुवर्ती कार्यक्रम था, जिसमें सड़क सुरक्षा और शहरी गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव सामने आए थे।
विशिष्ट वक्ता:
- श्री बृजेश नरायण सिंह, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश
- श्री राजेश पांडेय, IPS (सेवानिवृत्त), नोडल अधिकारी, यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- श्री बबलू कुमार, IPS, संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ
- न्यायमूर्ति रंग नाथ पांडे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश
- डॉ. प्रतीक सिंह, ICU प्रभारी, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, KGMU
सत्र का संचालन डॉ. अनुप चंद्र पांडे, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार एवं पूर्व अध्यक्ष, एलएमए द्वारा किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार का परिवहन विभाग, LMA का आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने अपने आगामी सेमिनार में परिवहन आयुक्त को आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में “शून्य मृत्युदर की ओर: सड़क सुरक्षा और शहरी यातायात प्रबंधन का रूपांतरण” विषय पर आयुक्त ने अपने विचार साझा किए।
परिवहन आयुक्त ने जनवरी 2025 से अब तक की गई तकनीकी, डाटा आधारित और प्रबंधन सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिनका उद्देश्य दक्षता, सेवा वितरण और नागरिकों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है।
परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने कहा:
“हमारा दृष्टिकोण सरल है—जोखिम पर शून्य सहनशीलता, और नागरिकों के लिए शून्य बाधा। हम डिजिटल सेवाओं, डाटा एनालिटिक्स और लक्षित प्रवर्तन के ज़रिए सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, ताकि राज्य भर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।”
परिवहन आयुक्त द्वारा LMA में प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश:
- नागरिक-प्रथम,डिजिटल और फेसलेस सेवाएं
- 1.5 लाख CSC/जन सुविधा केंद्रों से 45 फेसलेस सेवाएं; समय और भीड़ में भारी कमी।
- NIC के साथ साइबर-सिक्योर फेसलेस लर्निंग लाइसेंस; स्मार्ट कार्ड RC की शुरुआत।
- व्हाट्सएप चैटबॉट (HDFC CSR सहयोग) – वाहन, लाइसेंस, चालान की जानकारी तत्काल; ‘151’ हेल्पलाइन का प्रस्ताव भारत सरकार को।
- 90%+ फीस ऑनलाइन वसूली; SBI POS मशीनें, UPI, इंटरनेट बैंकिंग चालू; BBPS के ज़रिए ई-चालान भुगतान का प्रस्ताव।
- अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस का प्रस्ताव (GoI मानक बुकलेट, नासिक से)।
- 75+ डीलरों के ट्रेड सर्टिफिकेट निलंबित किए गए, सुधार के बाद बहाल।
- डेटा,एआई और प्लेटफॉर्म केंद्रित प्रबंधन
- ₹10 करोड़ AI आधारित IT हब के लिए स्वीकृत – डेटा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और राजस्व विश्लेषण हेतु।
- MoRTH स्वीकृत पायलट: ITI व M Logica के साथ – हॉटस्पॉट डिटेक्शन, जोखिम आधारित प्रवर्तन, रीयल-टाइम निर्णय सहायता।
- डेटा गुणवत्ता सुधार: MoRTH/NHAI को पत्र (वज़न पुल विसंगतियों पर); गलत चालानों को DTC स्तर पर निरस्त करने की प्रणाली।
- व्हाट्सएप पर चालान भुगतान रिमाइंडर; Vahan, Sarthi और ई-चालान के API इंटीग्रेशन से चैटबॉट सक्षम।
- सड़क सुरक्षा और आपातकालीन देखभाल
- गोल्डन ऑवर प्लेटफॉर्म: सरकारी (108) व निजी एंबुलेंस का समावेश; कैशलेस इलाज योजना लागू; “राहवीर” स्कीम – ₹25,000 इनाम।
- स्कूल वाहन सुरक्षा: जुलाई 2025 तक 67,613 में से 46,748 वाहनों की जांच; राज्यव्यापी दस्तावेज़ सत्यापन; CBSE/ICSE से कक्षा 6–12 में रोड सेफ्टी शामिल करने का अनुरोध।
- IIT खड़गपुर के साथ MOU – गति प्रबंधन, दुर्घटना विश्लेषण, सुरक्षित कॉरिडोर के लिए।
- गोमतीनगर में सुरक्षा मॉनिटरिंग हेतु IT हब का प्रस्ताव।
- प्रवर्तन और अनुपालन का आधुनिकीकरण
- “नो हेलमेट, नो फ्यूल” पूरे राज्य में लागू; IOC/BPC/HPC के साथ समन्वय।
- 70 नए इंटरसेप्टर वाहन; NCR (गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद) में ANPR रोलआउट – 1 नवंबर 2025 तक।
- VLTD SOP अधिसूचित; HSRP जागरूकता अभियान; बस बॉडी मानक (AIS-052/119) प्रवर्तन।
- विशेष अभियान: अवैध ई-रिक्शा, निजी वाहनों का व्यावसायिक दुरुपयोग, अंतर्राज्यीय परमिट धोखाधड़ी (FIR: महाराजगंज, बागपत, अलीगढ़); NIC पोर्टल से सत्यापन।
- PUC धोखाधड़ी और फिटनेस सर्टिफिकेट दुरुपयोग पर कार्रवाई (FIR: गोरखपुर, कानपुर)।
- हरित मोबिलिटी और स्वच्छ वायु
- EV सब्सिडी का ARTO स्तर पर विकेंद्रीकरण; EV पंजीकरण की प्रक्रिया सरल।
- अप्रैल-जून 2025 में 67,301 EV पंजीकृत; ₹255.50 करोड़ की टैक्स छूट।
- 1 नवंबर 2025 से NCR में केवल BS-6, बैटरी और EV माल वाहन की अनुमति (CAQM निर्देशानुसार)।
- राजस्व और प्रशासनिक सुधार
- राजस्व वृद्धि: ₹2,913.78 करोड़ (अप्रैल–जून 2025); ₹830.15 करोड़ (जून 2025)।
- VIP नंबरों की ई-नीलामी में पारदर्शिता; NIC सॉफ्टवेयर और बोली नियमों में सुधार।
- संस्थागत क्षमता निर्माण: रायबरेली IDTR (CIRT के सहयोग से), NSDC के साथ 15 ट्रेनिंग संस्थानों की योजना; गोरखपुर IDTR हेतु 10–15 एकड़ भूमि प्रक्रियाधीन; 9 और IDTR व 15 RDTC प्रस्तावित।
- प्रशासनिक अपग्रेड: विभागीय वाहनों में GPS, वेब मीटिंग संस्कृति, बस स्टैंड नीति 2025, मानव संसाधन अध्ययन, 3 DTC पदों की स्वीकृति, महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच, परिवहन भवन हेतु भूमि अनुरोध (लखनऊ)।
नवाचार पर विशेष प्रकाश:
हाईवे पर AI तकनीक का उपयोग श्री राजेश पांडे, IPS (सेवानिवृत्त) ने जानकारी दी कि एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण हाईवे पर ड्राइवर की नींद और आंख झपकने की स्थिति को पहचानने के लिए AI आधारित प्रणाली का पायलट चला रहा है, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
