दादा की जमीन पर पोते का हक नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने बताया कब पिता की संपत्ति मानी जाएगी निजी

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। विवाद उस जमीन से जुड़ा था जो एक व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति के बंटवारे के दौरान मिली थी। बाद में उसने इस जमीन को बेच दिया। इसके बाद उसके बेटे ने बिक्री को चुनौती देते हुए दावा किया कि जमीन संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है और उसमें उसका भी हिस्सा बनता है।

बेटे ने मांगा था जमीन में आधा हिस्सा

याचिकाकर्ता बेटे की दलील थी कि जमीन मूल रूप से उसके दादा की थी और परिवार की संयुक्त संपत्ति होने के कारण उस पर उसका भी अधिकार है। उसने संपत्ति का बंटवारा कराने और जमीन के आधे हिस्से पर कब्जा दिलाने की मांग की थी। हालांकि, अदालतों ने उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

मामले में चेन्नई की सिविल कोर्ट ने शुरुआत में बंटवारे को लेकर प्रारंभिक आदेश दिया था। बाद में पहली अपीलीय अदालत ने इस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद विवाद मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने माना कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को मिली जमीन पर बेटे का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता। इसी आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

1994 के समझौते से पिता के हिस्से आई थी जमीन

इस विवाद की शुरुआत वर्ष 1997 में हुई थी, जब नाबालिग बेटे ने अपनी मां के माध्यम से मुकदमा दायर किया था। उसने जमीन में अपना हिस्सा निर्धारित करने और आधी संपत्ति पर कब्जा दिलाने की मांग की थी।

दरअसल, बेटे की बुआ यानी उसके पिता की बहन ने दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। इस मामले में वर्ष 1994 में हुए समझौते के तहत विवादित जमीन याचिकाकर्ता के पिता के हिस्से में आई थी। बाद में पिता ने इस जमीन को बेच दिया। इसी बिक्री को बेटे ने अदालत में चुनौती दी थी।

मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। शीर्ष अदालत ने भी निचली अदालतों के फैसलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उसकी अपील खारिज कर दी।

संपत्ति पिता को कैसे मिली, यह अहम

इस फैसले से संपत्ति के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आया है। सिर्फ इस वजह से कि कोई जमीन पहले दादा की थी, पोते को उसमें अपने आप जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिल जाता। यह देखना जरूरी है कि संपत्ति पिता के पास किस तरीके से आई और कानून की नजर में उसका स्वरूप क्या है। हालांकि, संपत्ति से जुड़े प्रत्येक विवाद में दस्तावेजों और मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर ही अधिकार तय किए जाते हैं।